नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांच्या ताब्यात गेल्यानंतर आता शरद पवार गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार' हे नाव केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहे. राज्यसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 27 फेबु्रवारीपर्यंत हे नाव असणार आहे. पक्षाच्या चिन्हाबद्दल मात्र अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह हे अजित पवार गटाकडे गेल्यानंतर शरद पवार गटाला नव्या नावासाठी आणि चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे काही पर्याय द्यायचे होते. त्यानुसार पवार गटाने नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार, नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदराव पवार ही तीन नावे दिली होती. बुधवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत यासंदर्भातील मुदत होती. यानंतर निवडणूक आयोगाने 'नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार' म्हणजे 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार' हे नाव मंजूर केले.
राज्यसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे 27 फेब्रुवारीपर्यंत शरद पवार यांच्या पक्षाला हे नाव देण्यात आले आहे. त्यानंतर शरद पवार गटाला पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे नव्या नावासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.
पक्षचिन्हाबाबत लवकरच निर्णय
निवडणूक आयोगाने केवळ पक्षाच्या नावासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी पक्षाला चिन्हाची गरज भासत नाही. त्यामुळे पक्षचिन्हाचा निर्णय आगामी काळात घेतला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने 6 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादीच्या सत्ताधारी अजित पवार गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. तसेच या गटाला घड्याळ हे राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्हही देण्यात आले होते. आयोगाने याप्रकरणी तब्बल 6 महिन्यांत 10 सुनावणी घेतल्या. त्यानंतर आपला निर्णय दिला.
अजित पवारांचे सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट
निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय दिल्यानंतर अजित पवार गटाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली होती. तशा पद्धतीचे भाष्य शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केले होते. त्यामुळे शरद पवार गटाने यासंदर्भात याचिका दाखल केलीच, तर आमचेही म्हणणे ऐकून घेतले जावे, यासाठी अजित पवार गटाने खबरदारीचा उपाय म्हणून बुधवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले.