नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे (Tuhin Kant Pandey) यांची सेबीचे ११ वे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. पांडे ओडिशा-केडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (आएएस) अधिकारी आहेत. त्यांची तात्काळ प्रभावाने नियुक्ती करण्यात आली असून पुढील तीन वर्ष त्यांचा कार्यकाळ असेल, असे केंद्र सरकारने नियुक्तीच्या आदेशात नमूद केले आहे. सेबीच्या १० व्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांचा ३ वर्षांचा कार्यकाळ शुक्रवारी ( दि. २८ फेब्रुवारी) पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे नव्या प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (SEBI new chairman)
गुरुवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने पांडे यांची सेबीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.
१९८७ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी हे महसूल विभाग हाताळणारे वित्त मंत्रालयातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली होती. पांडे हे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग मध्ये सर्वाधिक काळ कार्यरत असलेले सचिव होते. संजय मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये गव्हर्नर म्हणून रुजू झाल्यानंतर पांडे यांनी ९ जानेवारी रोजी महसूल खात्याचा कार्यभार स्वीकारला. पांडे यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नवीन आयकर विधेयकाच्या मसुद्यातही त्यांचा सहभाग होता. एअर इंडियाच्या खाजगीकरणात पांडे यांचा मोलाचा वाटा होता.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने २७ जानेवारी २०२५ रोजी नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागवले होते. बुच यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा होता. २ मार्च २०२२ रोजी त्यांनी अजय त्यागीची जागा घेतली. बुच या २०१७ ते २०२२ पर्यंत सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य होत्या.
अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने शनिवारी (१९ ऑगस्ट) रात्री ९:५७ वाजता एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचा अदानी समूहाशी संबंधित एका ऑफशोअर कंपनीत हिस्सा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. काँग्रेस पक्षानेही सेबी प्रमुखांवर आरोप केले होते. सेबीशी संबंधित असताना त्यांनी आयसीआयसीआय बँकेसह तीन ठिकाणांहून पगार घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. काँग्रेस प्रवक्ते खेरा म्हणाले होते की, 'माधबी पुरी बुच ५ एप्रिल २०१७ ते ४ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य होत्या. त्यानंतर २ मार्च २०२२ रोजी माधबी पुरी बुच सेबीच्या अध्यक्षा झाल्या. तथापि, सेबी प्रमुख आणि आयसीआयसीआय बँक दोघांनीही हे आरोप फेटाळून लावले. बँकेने म्हटले आहे की, 'बँकेतून निवृत्तीनंतर माधवीला कोणताही पगार किंवा कर्मचारी स्टॉक पर्याय देण्यात आला नव्हता. यावरुन काँग्रेसने माधवी पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांना कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पदावरुन हटवण्यात आले नाही.