Supreme Court on CJP protest FIR withdrawal
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीतील जंतरमंतर आणि इतर राज्यांमध्ये 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी असलेल्या आंदोलकांवरील एफआयआर मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य दिल्ली आणि इतर राज्य सरकारांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.३) स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने २८ जुलैच्या आपल्या आदेशाबाबत हे स्पष्टीकरण दिले. यापूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या आंदोलकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांच्यावर पोलीस खटला चालवणे सुरू ठेवू शकतात. 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दांचा अर्थ 'गंभीर आणि जघन्य गुन्हे' असा घेतला जावा, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
काही आंदोलकांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आधीच्या आदेशातील 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दांचा वापर करून खटले प्रलंबित ठेवले जात आहेत; मग ती पार्श्वभूमी वाहन चालवण्याशी संबंधित गुन्हे किंवा पूर्वीच्या आंदोलनांसारख्या किरकोळ बाबींशी संबंधित का असेना. "२८ जुलैच्या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण दिले जात आहे की, दिल्ली आणि इतर कोणत्याही राज्याला आंदोलकांवरील एफआयआर बंद करण्याचे किंवा मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दांचा अर्थ 'गंभीर आणि जघन्य गुन्हे' असा घेतला जावा," असे न्यायालयाने सांगितले.
पोलिसांच्या अतिरेकी वर्तनाचे आरोप पाहता, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीची प्राथमिक गरज असल्याचे न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. त्यामुळे, हिंसाचाराच्या या घटनांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला होता. तथापि, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. तसेच, ज्या राज्यांमध्ये हिंसाचार झाला, त्या राज्यांनाही आपली बाजू मांडता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
पोलिसांच्या अतिरेकी वर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करणे किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे, या पर्यायांचा विचार करत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. आंदोलकांविरुद्ध 'पेलेट गन्स'चा वापर केल्याचा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, याचा वापर कधी आणि कसा केला जाऊ शकतो, याविषयी ते एक सर्वसमावेशक कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल) निश्चित करतील. कोणताही आदेश देण्यापूर्वी विविध राज्यांकडून येणाऱ्या प्रतिसादांची वाट पाहण्याचा निर्णय अखेरीस न्यायालयाने घेतला. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी १८ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली.