UPI
मुंबई : भारताला आर्थिक व्यवहारांच्या डेटाचा सुरक्षितपणे वापर करायचा असेल, तर परदेशी पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून न राहता, भारताला देशी आणि प्रभावी UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ॲपची गरज आहे, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
UPI व्यवहारावर फोनपे, गुगल पे सारख्या परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व.
भारताला डेटाच्या योग्य वापरासाठी पूर्णपणे देशी UPI ॲपची गरज - स्टेट बँकेचा अहवाल.
आर्थिक व्यवहारांचा डेटा परदेशी कंपन्यांकडे असणे दीर्घकाळासाठी धोकादायक.
स्वदेशी ॲपमुळे डेटा सुरक्षित राहील आणि भारता-केंद्रित फिनटेक नवनिर्मितीला चालना मिळेल.
सध्या देशातील UPI प्रणालीवर काही मोजक्या थर्ड-पार्टी ॲप प्रोव्हायडर्सचे वर्चस्व असून, त्यातही फोनपे (PhonePe), गुगल पे (Google Pay) आणि पेटीएम (Paytm) यांसारख्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक किंवा मालकी असल्यामुळे, देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांचा डेटा त्यांच्या हातात आहे. ही बाब देशाच्या भविष्यातील डेटा सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक स्वायत्ततेसाठी चिंतेची असून भारताला 'देशी काउंटर इन्ट्युटिव्ह यूपीआय अॅप'ची आवश्यकता असल्याचे एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
फोनपे: ८,९३१ दशलक्ष व्यवहार (संख्या) आणि १२,२०,१४१ कोटी रुपये (मूल्य).
गुगल पे: ६,९२३ दशलक्ष व्यवहार (संख्या) आणि ८,९१,२९७ कोटी रुपये (मूल्य).
पेटीएम: १,३६६ दशलक्ष व्यवहार (संख्या) आणि १,४३,६५१ कोटी रुपये (मूल्य).
काही मोजक्या अॅप्समध्ये व्यवहारांचे झालेले हे केंद्रीकरण भविष्यात भारतातील फिनटेक इनोव्हेशनवर मर्यादा आणू शकते. UPI ने डिजिटल पेमेंट्समध्ये क्रांती घडवून आणली असली तरी, पूर्णपणे स्वदेशी अॅप नसल्यामुळे डेटा-कंट्रोल आणि इनोव्हेशनच्या दृष्टीने दीर्घकालीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. सध्याच्या घडीला UPI संबंधीचा बहुतेक डेटा काही मोजक्या मोठ्या कंपन्यांकडे एकवटलेला आहे. त्यापैकी बहुतांश प्लॅटफॉर्मवर परदेशी मालकी किंवा प्रभाव आहे. अशा परिस्थितीत, डिजिटल कर्ज, विमा आणि इतर फिनटेक सेवांमध्ये डेटा हा इनोव्हेशनचा मुख्य घटक बनत असल्याने, भारतासाठी ही स्थिती योग्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करण्याऐवजी, भारताच्या विशिष्ट गरजांवर लक्ष केंद्रित करणारे 'देशी ॲप' तयार करण्याचे महत्त्व अहवालात सांगितलं आहे. पूर्णपणे स्वदेशी UPI ॲपमुळे केवळ व्यवहारांच्या डेटाचे संरक्षण होणार नाही, तर देशातील फिनटेक क्षेत्रातील नवनिर्मिती ही भारताच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत राहील, याचीही खात्री मिळेल, असे अहवालाच्या शेवटी म्हटले आहे.