काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे  File Photo
राष्ट्रीय

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पराभूत करण्यात सावरकर, डांगेंचा हात : मल्लिकार्जुन खर्गे

Mallikarjun Kharge | केंद्राकडे जात जनगणना, आरक्षण मर्यादा हटवण्यासह पाच मागण्यां

पुढारी वृत्तसेवा

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडणुकीत पराभूत करण्यात वि. दा. सावरकर आणि एस. ए. डांगे यांचा हात होता, असा दावा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी सोमवारी केला. १८ जानेवारी १९५२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या मित्राला लिहिलेल्या पत्राचा दाखला देत खर्गेंनी हा दावा केला. यावेळी काँग्रेस अध्यक्षांनी बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दलच्या भूमिकेवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजप सरकारवर टीकाही केली. तसेच जात जनगणना, आरक्षणाची मर्यादा हटवणे यासह ५ मागण्या त्यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीदिनी पत्रकार परिषदेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, बाबासाहेबांचा अपमान काँग्रेसने केला असा आरोप केला जातो. मात्र, बाबासाहेबांना लोकसभेचे सदस्य कोणी केले? त्यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोणी केले? असे सवाल त्यांनी केले. काँग्रेस पक्ष बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान करतो, असे ते म्हणाले. हिंदू महासभेने बाबासाहेबांना पराभूत करण्यासाठी प्रयत्न केले, याबाबत स्वतः बाबासाहेबांनी पत्र लिहून आपल्या मित्राला कळवले आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या मित्राला लिहिलेले पत्र दाखवले.

काँग्रेसच्या केंद्राकडे पाच मागण्यां

पत्रकार परिषदेत खर्गे यांनी केंद्र सरकारकडे पाच मागण्या केल्या आहेत. जातीय जनगणना करावी, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा काढून टाकावी, खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण द्यावे, महिला आरक्षणामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण द्यावे आणि देशात एससी-एसटी उपयोजना लागू करावी, या मागण्या त्यांनी केल्या. या सर्व मागण्यांसाठी काँग्रेस पक्ष संसदेतआणि बाहेर लढा देईल, असे ते म्हणाले. या सर्व बाबींवर काँग्रेसच्या अहमदाबाद येथील अधिवेशनात चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.

राज्यांचे आरक्षण अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करावे

तामिळनाडू वगळता इतर कोणत्याही राज्यामध्ये आरक्षण सुरक्षित नाही. राज्यांचे आरक्षण अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करण्याची आमची मागणी आहे. त्यामुळे ५० टक्के ची कमाल मर्यादा काढून टाकून राज्यांच्या आरक्षणाचे संरक्षण करता येईल, असे ते म्हणाले. खाजगी महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानाच्या कलम १५ (५) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला मान्यता दिली. आज ५५ टक्के उच्च शिक्षण संस्था खाजगी आहेत. त्यामुळे खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. हीच बाबासाहेबांना सर्वात मोठी श्रद्धांजली असेल, असे ते म्हणाले. महिला आरक्षण कायदा त्वरित लागू करावा आणि त्यासोबतच, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी त्याअंतर्गत एक तृतीयांश आरक्षण द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT