नवी दिल्ली : संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता आणि लष्करी तयारीला गती देण्यासाठी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) सोमवारी सुमारे १.१० लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण सामग्री खरेदी योजनांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या खरेदी प्रस्तावांमध्ये सुमारे ९८ टक्के वाटा भारतीय उद्योगाचा असेल.
या बैठकीत भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ दलाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सुखोई-३० एमकेआयच्या ४० विमानांच्या ओव्हरहॉलचा (दुरुस्ती व नूतनीकरण) मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) हा प्रस्ताव मांडला आहे. यापूर्वी २० सुखोई विमानांच्या ओव्हरहॉलचा प्रस्ताव होता. तो वाढवून ४० करण्यात आला आहे.
भारतीय हवाई दलाकडे सुमारे २६० सुखोई-३० एमकेआय विमाने आहेत. मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकाळ वापरल्या जाणाऱ्या या ताफ्याला कार्यान्वित ठेवणे ही हवाई दलाच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट आहे. ओव्हरहॉलमुळे विमानांचे सेवा आयुष्य वाढवण्यास आणि त्यांची परिचालन क्षमता कायम ठेवण्यास मदत होईल. तथापि हा प्रस्ताव सुखोई-३० एमकेआयच्या व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रमापेक्षा वेगळा आहे. आधुनिकीकरणात विमानांमध्ये नवीन स्वदेशी सेन्सर्स, शस्त्रे आणि इतर प्रगत प्रणालींचा समावेश केला जाणार आहे.
सुखोई ताफ्याच्या देखभालीमध्ये आणि निर्मितीमध्ये एचएएल महत्त्वाची भूमिका बजावते. डिसेंबर २०२४ मध्ये सरकारने सुमारे १३,५०० कोटी रुपये खर्चाच्या १२ नवीन सुखोई-३० एमकेआय खरेदीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली होती. या विमानांची निर्मिती एचएएलच्या नाशिक कारखान्यात होणार आहे.
सैन्यासाठी सीबीआरएन वाहनापासून हेलिकॉप्टरपर्यंत
लष्करासाठी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर रिकॉनिसन्स वाहने, हायमोबिलिटी व्हेईकल्स, सेल्फ प्रोपेलिड मेकॅनिकल माईन लेयर्स, ॲडव्हान्सड लाईट हेलिकॉप्टर, ट्रॉल टँक आणि सर्वत्र ब्रिज सिस्टीमशी संबंधित प्रस्ताव यावेळी मंजूर करण्यात आले.
स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन
डीएसीने जवळपास ९८ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगाकडून करण्याचे तरतूद केली आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता येईल. यामुळे देशांतर्गत संरक्षण कंपन्यांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्यासोबतच देशात लष्करी उपकरणे आणि प्रणालींच्या उत्पादनालाही चालना मिळेल.