Rohingya Missing Case : देशाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी लाल कार्पेट अंथरले पाहिजे का? जर कोणी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला असेल तर त्याला देशात ठेवणे राज्याचे कर्तव्य आहे का?, असे सवाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पाच रोहिंग्यांच्या कोठडीतून बेपत्ता होण्यासंदर्भातील दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी विचारले. यावेळी त्यांनी संबंधित याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याचिकेत पाच रोहिंग्या ताब्यात असताना बेपत्ता झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते आणि त्यांना देशातून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने व्हावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, "प्रथम देशात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला जातो. सीमा ओलांडल्या जातात. तुम्ही बोगदा खणता किंवा कुंपण ओलांडता.मग तुम्ही म्हणता, 'आता मी देशात आलो आहे, म्हणून तुमचे कायदे मला लागू झाले पाहिजेत. मला अन्न, निवारा मिळण्याचा अधिकार आहे, माझ्या मुलांना शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.' आपण कायद्याचा अर्थ इतका ताणून धरायचा आहे का?"
"आपल्या देशातही गरीब लोक आहेत. ते भारताचे नागरिक आहेत. त्यांना विशिष्ट फायदे आणि सुविधा मिळण्याचा अधिकार नाही का? सरकारने त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित का करू नये?" अशा प्रकरणांमध्ये हेबिअस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दाखल करणे हे फारच आभासी जगात राहण्यासारखे आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी सुनावलवे.
हेबिअस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिकामध्ये ताब्यात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला न्यायाधीशांसमोर हजर करणे आवश्यक असते, जेणेकरून तो ताबा कायदेशीर आहे की नाही याचे मूल्यांकन करता येईल. मात्र, बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्या कोणालाही अमानूष मारहाण किंवा छळ होवू नये, असेही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
रोहिंग्यांना सरकारने निर्वासित घोषित केलेले नाही, याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. "जर निर्वासितांचा कोणताही कायदेशीर दर्जा नसेल आणि एखादी व्यक्ती घुसखोर असेल आणि तिने बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला असेल, तर त्या व्यक्तीला इथे ठेवण्याची आपली कोणतीही जबाबदारी आहे का? उत्तर भारतात आपली सीमा खूप संवेदनशील आहे. एखादा घुसखोर आला, तर आम्ही त्याचे 'रेड कार्पेट' घालून स्वागत करायचे का?" असा प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, पीडित पक्षांनी स्वतः न्यायालयात संपर्क साधल्याशिवाय याचिकेवर विचार केला जाऊ नये. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १६ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली, जिथे यासारख्या प्रलंबित याचिकांसोबत याची सुनावणी होणार आहे.