एर्नाकुलम; वृत्तसंस्था : गुन्ह्यांचे गांभीर्य आणि स्वरूप लक्षात घेता, विधिसंघर्ष बालकांचे वय १६ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा विचार विधिमंडळाने करण्याची वेळ आली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी यासंदर्भात भाष्य करताना म्हटले की, सध्याचा कल पाहता मुले वयाच्या १६ व्या वर्षी पुरेशी प्रगल्भ झालेली दिसतात. ही बाब लक्षात घेता, 'अल्पवयीन आणि विधिसंघर्षग्रस्त बालके' यांच्याशी संबंधित कायद्यांमध्ये योग्य दुरुस्ती करून त्यांचे वय १६ वर्षे करण्याचा विचार विधिमंडळाने करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या पैलूचाही योग्य विचार होणे गरजेचे आहे.
केरळ अबकारी कायद्याच्या कलम
१५ अ आणि १५ ब नुसार २३ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला मद्य दिले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि परवानाधारक बार आस्थापनांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणाऱ्या एका रिट याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. नेदुंबस्सेरी येथे नुकत्याच झालेल्या मिनी कूपर कारच्या भीषण अपघाताकडे या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते. हा अपघात १९ वर्षीय तरुणाने मद्याच्या नशेत गाडी चालवल्याने घडल्याचा आरोप आहे.
१८ वर्षांखालील व्यक्तींनीही प्राणघातक वाहन अपघात घडवून आणल्याच्या घटना लक्षात घेता, या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, वैधानिक निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सहज उपलब्ध होणाऱ्या मद्याचा फायदा घेत, मद्यप्राशन करून १८ वर्षांखालील मुलांनी प्राणघातक अपघात घडवल्याच्या अलीकडील घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या रिट याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेणे गरजेचे आहे.
अबकारी कायद्यांतर्गत
२३ वर्षांखालील व्यक्तींना मद्य न देण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणते निर्देश जारी केले आहेत, याचा खुलासा करणारे निवेदन सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्पादन शुल्क आयुक्तांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.