नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भाजप नेते बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका संसदीय समितीने नवीन आयकर विधेयक 2025 मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांची शिफारस केली आहे. यामध्ये धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टना मिळणार्या निनावी देणग्यांवरील कर सवलत कायम ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच, आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतरही कोणताही दंड न भरता टीडीएस परतावा (टीडीएस रिफंड) मिळवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
लोकसभेत सोमवारी सादर झालेल्या 4,575 पानांच्या अहवालात समितीने म्हटले आहे की, निनावी देणग्यांवरील कर सवलत काढून टाकल्यास नफा न कमावणार्या संस्थांवर (एनपीओ) प्रतिकूल परिणाम होईल. सध्याच्या कायद्यानुसार, केवळ धार्मिक कार्यासाठी असलेल्या ट्रस्टना निनावी देणग्यांवर कर सवलत आहे. मात्र, जे ट्रस्ट धार्मिक कार्यासोबत रुग्णालय किंवा शैक्षणिक संस्था चालवतात, त्यांना मिळणार्या देणग्यांवर 30 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव नवीन विधेयकात होता. समितीने याला विरोध करत जुन्या कायद्याप्रमाणेच सवलत कायम ठेवण्यास सांगितले आहे.
याशिवाय, सामान्य करदात्यांना दिलासा देताना समितीने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. ज्या करदात्यांना आयटीआर भरणे बंधनकारक नाही; पण त्यांचा टीडीएस कापला गेला आहे, त्यांना परतावा मिळवण्यासाठी आयटीआर दाखल करण्याची सक्ती नसावी, असे समितीने म्हटले आहे. यामुळे छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
समितीने नफा न कमावणार्या संस्थांच्या एकूण ‘पावत्यांवर’ (रिसिटस्) कर लावण्याऐवजी त्यांच्या निव्वळ ‘उत्पन्नावर’ (इन्कम) कर लावावा, अशीही शिफारस केली आहे. ‘मागील वर्ष’ आणि ‘मूल्यांकन वर्ष’ याऐवजी ‘कर वर्ष’ (टॅक्स इयर) ही एकच संकल्पना वापरण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समितीने स्वागत केले आहे, ज्यामुळे कायदा अधिक सोपा होईल.
संसदीय समितीच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात; मात्र सरकार त्या स्वीकारण्यावर विचार करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, या अहवालात एकूण 566 बदल सुचवण्यात आले असून, ते स्वीकारल्यास 1961 च्या जुन्या कायद्याची जागा घेणारा नवीन आयकर कायदा अधिक भविष्यवेधी आणि सामान्य करदात्यांसाठी सोपा होऊ शकतो.