नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केवळ लग्नास नकार देणे, हे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे ठरत नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अमृतसर येथील एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या व्यक्तीवर कथितपणे लग्नाचे वचन फिरवल्यामुळे एका तरुणीने आत्महत्या केली, असा आरोप होता.
न्यायमूर्ती बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पीडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटले होते की, आरोपी यदविंदर सिंग ऊर्फ सनी याच्यामुळे तिची मुलगी विष प्राशन करून मरण पावली आणि तिने मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचाही आरोप केला होता. मात्र पुरावे तपासल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, जरी आम्ही फिर्यादी पक्षाचा संपूर्ण दावा स्वीकारला, तरी आत्महत्येच्या गुन्ह्यासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही घटक सिद्ध होत नाहीत.
न्यायालयाचा निष्कर्ष
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने कुटुंबाच्या दबावामुळे किंवा विरोधापायी लग्न करण्यास नकार दिला असला तरी, त्याने पीडितेला आत्महत्येखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय ठेवला नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. आरोपीचा आत्महत्येचा हेतू नव्हता, असे न्यायालयाने 27 ऑक्टोबरच्या आदेशात नमूद केले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 अंतर्गत हे कृत्य बसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. केवळ लग्नास नकार देणे, हे कलम 107 अंतर्गत चिथावणी ठरत नाही, असे सांगत न्यायालयाने आरोपी यदविंदर सिंग विरुद्धचा एफआयआर आणि त्यानंतर सुरू असलेली सत्र न्यायालयीन कार्यवाही रद्द केली. या घटनेमुळे एका तरुणीचा जीव गेला हे दुःखद असले तरी, केवळ भावनांवर आधारित निर्णय न घेता पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.