नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : कर्जदारांना दिल्या जाणार्या धमक्या आणि गुंडगिरी रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्ज वसुली प्रतिनिधींच्या नियुक्ती आणि कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी नव्या नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. त्यानुसार वसुली एजंटांना प्रशिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच वसुलीसाठी करण्यात येणार्या फोनचे रेकॉर्डिंग कर्जदारांना करावे लागेल. वसुली एजंटांना कर्जदारासोबत सभ्यतेने संवाद साधावा लागेल, असेही आरबीआयच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मसुद्यानुसार बँकेचा कर्मचारी किंवा वसुली एजंटने कर्जदारांसोबत बोलताना सभ्यता आणि मर्यादा पाळली पाहिजे. कर्ज वसुलीसाठी कर्जदाराच्या घरी गेल्यानंतरही एजंटांचे वर्तन संयमित असावे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मागील आठवड्यात पतधोरण जाहीर करताना कर्ज वसुलीदरम्यान एजंटांचे वर्तन नियमित करण्यासाठी पावले उचलली जाणार असल्याचे सांगितले होते. कर्ज वसुली एजंटांच्या दंडेलशाही वर्तनामुळे कर्जदारांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्याची गंभीर दखल घेऊन आरबीआयने बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना संवेदनशीलता ठेवण्याचा सल्ला दिला होता.
अपमानास्पद भाषा नको
कर्ज वसुलीदरम्यान अपमानास्पद भाषेचा वापर करू नये. एखाद्या कुटुंबात दु:खद घटना घडली असेल, लग्नकार्य, सण किंवा इतर संकटकाळात कर्ज वसुलीचे प्रयत्न करू नयेत, असे आरबीआयच्या मसुद्यात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
नियुक्तीपूर्वी एजंटांची पडताळणी गरजेची
आरबीआयने बँकांना केलेल्या सूचनेनुसार कर्जवसुलीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एजन्सीचे प्रतिनिधी आणि कर्मचार्यांच्या नियुक्तीपूर्वी पडताळणी केली पाहिजे. कर्ज परतफेडीसंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात असेल तर बँक कर्मचारी आणि वसुली एजंटांनी अधिक सावध राहिले पाहिजे, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.