पुढारी ऑनलाईन डेस्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) रेपो रेटमध्ये (repo rate) कोणताही बदल न करता तो सलग नवव्यांदा ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. याबाबतचा निर्णय आज गुरुवारी (दि.८) आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास (RBI governor Shaktikanta Das) यांनी पतविषयक धोरण (RBI monetary policy) बैठकीनंतर जाहीर केला. गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ महागाई उच्चांकी पातळीवर राहत असल्याने रेपो दरही आरबीआयने ६.५ टक्क्यांवर रोखून धरला आहे. रेपो दर हा व्याजदर आहे; ज्यावर आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते.
आरबीआयच्या पतविषयक धोरण समितीने रेपो दर ६.५ टक्के एवढा जैसे थे ठेवला आहे, असे RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे. "पतविषयक धोरण समितीने पॉलिसी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय ४:२ बहुमताने घेतला आहे. तसेच स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ६.२५ टक्के एवढा कायम राहील आणि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर ६.७५ टक्के राहील..." असे दास यांनी सांगितले.
दास पुढे म्हणाले, “आम्ही बाजाराच्या अपेक्षा आणि आरबीआयचे धोरणे यांच्यात चांगले सामंजस्य पाहत आहोत, ते चांगले संरेखित आहेत.''
पतधोरण समितीची (MPC) ६ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट दरम्यान आर्थिक वर्ष २०२५ साठी तिसरी द्वि-मासिक धोरण बैठक पार पडली आणि त्यात घेण्यात आलेला निर्णय आज RBI गव्हर्नर दास यांनी जाहीर केला. गेल्या १८ महिन्यांपासून बेंचमार्क रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आता नवव्यांदा रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.
"२०२४-२५ साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज पहिल्या तिमाहीत ७.१ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ राहण्याचा अंदाज आहे." असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
जूनमध्ये आरबीआयच्या पतधोरण समितीने (MPC) ने सलग आठव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवला होता. त्यानंतर आरबीआयने त्यांचा २०२५ आर्थिक वर्षासाठीचा जीडीपी (GDP) ७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्के वाढीचा सुधारित अंदाज जाहीर केला होता.
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर ( (CPI) आधारित किरकोळ महागाईवाढीचा दर जूनमध्ये ५ टक्क्यांवर चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. कारण भाजीपाल्यांसह खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना दास म्हणाले की, महागाई दर एप्रिल आणि मेमध्ये ४.८ टक्क्यांवर स्थिर राहिल्यानंतर जूनमध्ये ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, "देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी स्थिर आहेत. पुरवठ्याच्या विचार केला तर मान्सूनची स्थिर प्रगती, खरीप पिकांची अधिक पेरणी आणि जलसाठ्यात झालेली वाढ यामुळे खरीप उत्पादनवाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. देशांतर्गत मागणीत सुधारणा झाल्याने उत्पादन उलाढालीला गती मिळत आहे."
जगभरातील मध्यवर्ती बँका त्यांच्या भूमिकेत बदल करत आहे. बँक ऑफ जपानने यावर्षी दुसऱ्यांदा व्याजदरात वाढ केली आहे. बँक ऑफ इंग्लंडने त्यांच्या प्रमुख व्याजदरात कपात केली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने नुकताच त्यांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. पण यूएस फेड या वर्षाच्या शेवटी व्याजदरात कपात सुरू करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरबीआयच्या एका आर्थिक वर्षात सहा द्वि-मासिक बैठका होतात. त्यात व्याजदर, चलन पुरवठा, महागाई, आणि विविध आर्थिक संकेतावर चर्चा केली जाते आणि त्यानंतर रेपो रेटबाबात निर्णय जाहीर केला जातो.