नवी दिल्ली ः कर्ज मिळण्यासाठी शेतकरी किंवा सूक्ष्म, लघू अथवा मध्यम उद्योजक (एमएसएमई) ‘तारणमुक्त मर्यादे’नंतरही स्वेच्छेने सोने किंवा चांदी तारण म्हणून ठेवत असतील, तर बँकांनी ते स्वीकारण्यास हरकत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. शेतकर्यांसह लघुउद्योजकांना याचा मोठा फायदा होणार असून, कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी आरबीआयने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.
हा निर्णय शेती आणि एमएसएमई यांना तारणशिवाय कर्ज देण्याच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाही. उलट तो त्यांना पूरक ठरणारा आहे. यामुळे कर्जदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, असे आरबीआयने यासंदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. तसेच तारणमुक्त कर्जाविषयी निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांना लागू नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे.
आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, क्रेडिट डेटाची अचूकता आणि डुप्लिकेशनमध्ये सतत येत असलेल्या आव्हानांवर लवकर उपाय शोधण्याबद्दल आरबीआयने भर दिला आहे. यासाठी केंद्रीय बँकेने वित्तीय व्यवस्थेत कर्जदाराच्या ‘एका विशिष्ट ओळखपत्रा’वर जोर दिला आहे. ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या क्रेडिट कॉन्फरन्समध्ये बोलताना, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी सांगितले की, देशाच्या क्रेडिट माहिती प्रणालीमध्ये ‘ओळख मानकीकरण’ हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी आपल्याला एका ‘युनिक कर्जदार आयडेंटिफिकेशन’कडे वाटचाल करावी लागेल. ही पद्धती सुरक्षित आणि पडताळणीयोग्य असेल आणि संपूर्ण प्रणालीशी सुसंगत असेल.
सध्या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या कर्जदारांची अचूक माहिती देण्यासाठी पतसंस्थांवर अवलंबून असतात. विद्यमान व्यवस्थेत एकात्मिक ओळखपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे डेटा डुप्लिकेशन आणि चुकीच्या अहवालांमुळे क्रेडिट मूल्यांकन व कर्ज निर्णय प्रक्रियेला धोका निर्माण होत आहे. यामुळे कर्ज मिळवणे अनेकदा कठीण बनते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व अनुसूचित (शेड्यूल्ड) व्यावसायिक बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
लघू वित्त बँका
राज्य सहकारी बँका
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका