RBI Plastic Notes
नवी दिल्ली: भारतात लवकरच प्लास्टिक म्हणजे पॉलिमर चलनी नोटा चलनात येण्याची शक्यता आहे. वाढती रोकड मागणी, कागदी नोटांच्या छपाईवरील वाढता खर्च आणि खराब होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दशकभरापूर्वीचा पॉलिमर नोटांचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आणला आहे. यासाठी लवकरच पायलट प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
RBI च्या पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या मागील दोन संचालक मंडळ बैठकींत पॉलिमर नोटांचा मुद्दा चर्चेला आला होता. सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटांची उत्पादन किंमत कमी पडते आणि त्यांचे आयुष्य अधिक असल्याने हा पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 'बिझनेस स्टँडर्ड'ला RBIशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, “पॉलिमर नोटांच्या छपाईचा खर्च तुलनेने कमी आहे. तसेच ATM यंत्रणाही या नोटा सहज ओळखू शकतील, अशी तांत्रिक तयारी आता उपलब्ध झाली आहे.”
RBI च्या वार्षिक अहवालानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात सुरक्षित कागदी नोटा छापण्यासाठी तब्बल 6,372.8 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. मागील वर्षी हा खर्च 5,101.4 कोटी रुपये होता. चलनी नोटांच्या छपाईसाठी वाढलेली मागणी हे त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे RBIने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, खराब व फाटलेल्या नोटांचे प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. 2024-25 मध्ये तब्बल 23.8 अब्ज खराब नोटा बाद करण्यात आल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.3 टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण 500 रुपयांच्या नोटांचे असून, त्यापाठोपाठ 100 रुपयांच्या नोटांचा क्रमांक लागतो. देशातील चलनप्रवाहातही मोठी वाढ झाली आहे. 15 मेपर्यंत देशातील चलनप्रवाह 42.86 ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला असून, तो आतापर्यंतचा उच्चांक मानला जात आहे. डिजिटल व्यवहार वाढत असले तरी रोकड वापराची मागणी कायम असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
अहवालानुसार, 10 आणि 20 रुपयांच्या लहान मूल्याच्या नोटांची मागणी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, एकूण चलनप्रवाहात या नोटांचा वाटा अद्याप खूपच कमी आहे. मूल्याच्या दृष्टीने 10 रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा केवळ 0.7 टक्के, तर 20 रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा 0.8 टक्के इतकाच आहे.
नाण्यांचा वापर वाढवण्यासाठी RBIने प्रयत्न केले असले तरी त्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. 2024-25 मध्ये नाण्यांचा पुरवठा 1.2 अब्जांवरून 1.5 अब्जांपर्यंत वाढला. यामध्ये 5 रुपयांच्या नाण्यांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. विशेष म्हणजे, 2012 मध्ये तत्कालीन UPA सरकारने पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 10 रुपयांच्या एक अब्ज पॉलिमर नोटा जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे तो प्रकल्प पुढे राबवला गेला नव्हता. आता मात्र परिस्थिती बदलल्याचे सांगितले जात आहे. ATM यंत्रणा पॉलिमर नोटा सहज ओळखू शकतील, अशा तांत्रिक उपाययोजना उपलब्ध झाल्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सध्या जगातील सुमारे 60 देशांमध्ये पॉलिमर नोटांचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियाने 1988 मध्ये सर्वप्रथम प्लास्टिक नोटा चलनात आणल्या होत्या. त्यानंतर सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, कॅनडा आणि रोमानिया यांसारख्या देशांनीही पॉलिमर नोटा स्वीकारल्या आहेत.