नवी दिल्ली: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) यासारख्या घटनात्मक संस्थेवर कब्जा करून तिची विश्वासार्हता भाजप सरकारने उद्ध्वस्त केली, असा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे.
राहुल गांधी यांनी एमपीएससीच्या मुद्द्यावरून भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. महाराष्ट्रात हजारो विद्यार्थी शांततापूर्ण पद्धतीने रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा संघर्ष केवळ एखाद्या परीक्षा किंवा भरतीपुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांचा, संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वासच उडाल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारला लक्ष्य केले. पेपरफुटी, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया, शिक्षणाचा असह्य वाढलेला खर्च, वसतिगृहांमधील अमानवीय परिस्थिती, निकृष्ट दर्जाचे अन्न आणि डिबिटीमधील कथित गैरप्रकार यांचा उल्लेख करत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या संतापाला आवाज दिला. विशेषतः एमपीएससीमधील विश्वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले. एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेवर कब्जा करून तिची विश्वासार्हता उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला.
राहुल गांधी म्हणाले की, आपल्या यशस्वी भविष्यासाठी विद्यार्थ्यांची प्रत्येक मागणी रास्त आहे. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकावा, असे आवाहन राहुल गांधींनी केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने कारवाई करा, अन्यथा न्याय मिळेपर्यंत त्यांचा आवाज अधिक बुलंद होत राहील, असा थेट इशाराही त्यांनी दिला. राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेतून भाजप सरकारविरोधातील विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाला राजकीय धार देण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शिक्षण, रोजगार आणि भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचे प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांपुरते न राहता आता सरकारच्या कारभारावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरत आहेत.