नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी औषधांची ट्रॅकिंग यंत्रणा अधिक व्यापक केली आहे. आता सर्व प्रकारच्या लस, अँटीमायक्रोबियल (अँटीबायोटिक्स), अमली, सायकोट्रॉपिक आणि कर्करोगावरील (कॅन्सर) औषधांवरही क्यूआर (QR) कोड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासाठी ‘ड्रग्ज रूल्स, १९४५’मध्ये सुधारणा करत ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ (Track and Trace) व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवली आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे औषध निर्मितीपासून ते रुग्णाच्या हातात पडेपर्यंतच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत औषधांची ओळख आणि पडताळणी करणे सोपे होईल. यामुळे बनावट, भेसळयुक्त आणि दुय्यम दर्जाची औषधे बाजारात येण्यापासून रोखता येतील, तसेच औषध पुरवठा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनेल. नव्या नियमांनुसार लस, अमली व सायकोट्रॉपिक औषधे आणि कर्करोगावरील औषधांवर क्यूआर कोड लावण्याची व्यवस्था १ जुलै २०२७ पासून लागू होईल. तर अँटीमायक्रोबियल औषधांसाठी ही तरतूद १ जुलै २०२८ पासून अंमलात येईल.
आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, औषध निर्माण कंपन्यांना प्रत्येक उत्पादनाच्या प्राथमिक पॅकेजिंगवर (Primary Packaging) बारकोड किंवा क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक असेल. जर प्राथमिक पॅकेजिंगवर पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल, तर तो द्वितीयक (Secondary) पॅकेजिंगवर छापला जाईल. हा क्यूआर कोड स्कॅन करून ग्राहकांना औषधाची संपूर्ण माहिती सहज मिळवता येईल.
नव्या व्यवस्थेमुळे पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक स्तरावर औषधांच्या सत्यतेची तपासणी करणे शक्य होईल, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे बनावट आणि निकृष्ट अँटीमायक्रोबियल औषधांची ओळख पटवणे सोपे होईल, ज्यामुळे ‘अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स’ (AMR) सारख्या गंभीर आरोग्यविषयक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल. यासोबतच ‘नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स‘ (NDPS) कायद्यांतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या देखरेखीवर आणि पुरवठ्यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.