आठ महिन्यांच्या बाळाच्या शारीरिक आणि जैविक गरजा त्याच्या आईसोबत असण्यावर अवलंबून असतात. स्तनपान करणा-या बाळासाठी आईचे प्रेम हा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, अशी टिप्पणी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतीच एका आईच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली. तसेच याचिकाकर्ता महिलेकडे तिची आठ आणि अडीच वर्षांची मुलीचा ताबा देण्यात यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
पतीच्या निधनानंतर साररच्या लोकांनी केलेल्या शारीरिक व मानसिक शोषणानंतर आपण सासरचे घर सोडले. मात्र माझ्या दोन्ही मुलींना सासरच्या नातेवाईकांनी बेकायदा ताब्यात ठेवले आहे. त्यांची सुटका करुन आपल्याकडे ताबा द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाल येथील एका महिलेने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्या महिलेच्या सासर्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुलींच्या ताब्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळला आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदा ताब्यात ठेवले असल्याची याचिका वैध ठरत नाही. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की, मुली लहान आहेत. त्यांचे कल्याण त्यांच्या आईसोबत राहण्यातच आहे. याचिकाकर्त्याची मुलगी आठ महिन्यांची आहे, ती पोषणासाठी पूर्णपणे तिच्या आईच्या दुधावर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे तिला तिच्या आईचे प्रेम आणि वात्सल्य मिळण्याच्या तिच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
आठ महिन्यांच्या बाळाच्या शारीरिक आणि जैविक गरजा त्याच्या आईसोबत असण्यावर अवलंबून असतात. असे काहीही रेकॉर्डवर नाही की ज्यावरून असा निष्कर्ष काढता येईल की, अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या आईकडे ठेवणे त्यांच्या हिताच्या विरोधात नाही. स्तनपान करणा-या मुलाला आईचे प्रेम आणि काळजी घेण्याच्या तिच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने महिलेच्या सासरच्या मंडळींना अल्पवयीन मुलांचा अंतरिम ताबा देण्याचे निर्देशही दिले.