नवी दिल्ली : 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. १२९ व्या घटनादुरुस्ती नुसार हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकावर चर्चेसाठी गुरुवारी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन केली जाऊ शकते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहात याची घोषणा करतील.
यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रस्ताव दिला जाणार आहे. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्यास मान्यता देतील आणि नावे जाहीर करतील. त्यासाठी राजकीय पक्षांच्या वतीने लोकसभा सचिवालयाकडे नावेही पाठवण्यात आली आहेत. काँग्रेसने लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी मिळून चार नावे पाठवली आहेत. यामध्ये वायनाडमधून पहिल्यांदा खासदार झालेल्या प्रियंका गांधी यांच्या नावाचाही समावेश आहे. भाजपचे खासदार पी. सी. चौधरी यांना जेपीसीचे अध्यक्ष बनवले जावू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेतील खासदारांमध्ये प्रियांका गांधी यांच्याशिवाय मनीष तिवारी, सुखदेव भगत आणि राज्यसभेतील रणदीप सुरजेवाला यांची नावे काँग्रेसने दिली आहेत. कल्याण बॅनर्जी आणि साकेत गोखले यांची नावे तृणमूल काँगेसने पाठवली आहेत. याशिवाय जदयुचे खासदार संजय झा, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव, टीडीपीचे हरीश बालयोगी, द्रमुकचे पी. विल्सन आणि सेल्वा गागापती, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे यांचीही नावे समितीच्या सदस्यांसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, त्याची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नाही.
विशेष म्हणजे शुक्रवारी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपत आहे. त्यामुळे येत्या तीन दिवसांत ही ३१ सदस्यीय जेपीसी स्थापन करावी लागणार आहे. ही समिती प्रस्तावित सुधारणांचे परीक्षण करेल आणि संबंधितांशी सल्लामसलत करेल. या समितीचा कार्यकाळ ९० दिवसांचा असेल. मात्र, मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास समिती कामाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली जावू शकते. लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष सत्ताधारी भाजपने या समितीचे अध्यक्षपद भूषवण्याची अपेक्षा आहे.
समितीमध्ये लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य असतील. गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष या समितीच्या स्थापनेची घोषणा करू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. संसदेचे चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी लवकरात लवकर समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.