Priyanka Gandhi Vadra : लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारचे १३१ वी घटना दुरूस्ती करणारे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोण महिला विरोधी आहे हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. मोदी सरकारचे गेल्या १२ वर्षातील हे पहिलेच विधेयक आहे जे नामंजूर झालं आहे. त्यानंतर आता कोणाची भूमिका बरोबर होती हे सांगण्यासाठी आणि नॅरेशनवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष दोन्ही कामाला गाले आहेत.
याचदरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी सरकारला खुलं आव्हान देत खळबळ उडवून दिली आहे. प्रियांका गांधी यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं की, 'त्यांनी जुनं २०२३ मध्ये पास झालेलं महिला आरक्षण विधेयक (कायदा) लागू करावा. यासाठी सोमवारी अधिवेशनात हे विधेयक आणावं त्यावेळी आपण पाहू कोण महिला विरोधी आहे. आम्ही सर्व त्याच्या समर्थनात मतदान करू.'
प्रियांका गांधी यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमधील मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या दोन्ही राज्यात या महिन्यात मतदान होणार आहे. यासाठी भाजप विरोधी पक्षांना महिला विरोधी असल्याचं चित्र रंगवत आहे. तमिळनाडूच्या सत्ताधारी डीएमकेने सध्याच्या लोकसभेत महिलांना कोटी देण्याचासाठी देखील विधेयक पटलावर ठेवलं. तृणमूल काँग्रेसने जर २०११ च्या जनगणनेवर आधारित पुर्नररचनेशी हे विधेयक जोडलं गेलं नसतं तर आम्ही महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यावरही सरकारचं समर्थन केलं असतं असं सांगितलं.'
प्रियांका गांधी यांनी ज्या जुन्या महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचा उल्लेख केला ते विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम अॅक्ट २०२३ आहे. यानुसार महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. हा कायदा (विधेयक) लागू न होण्याचं कारण म्हणजे यात भाजप सरकारने यासाठी ताज्या जनगणनेचा आणि मतदार संघ पुर्नरचनेची अट टाकली आहे. त्यामुळं नवी जनगणना आणि मतदार संघ पुर्नररचना झाल्याशिवाय हे महिला आरक्षण विधेयक लागू करता येणार नाही.
याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, 'जर ते याबाबत खरोखरच काही ठोक करू इच्छितात तर त्यांनी २०२३ चे एकमतानं पास झालेलं विधेयक पुन्हा आणावे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. हे विधेयक लागू करण्यासाठी त्यात तुम्हाला काही छोट्या दुरूस्ती करण्याची गरज आहे. त्या करा महिलांना त्यांचा अधिकार आताच देऊन टाका.'
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, 'सरकारला वाटलं की जर हे बील पास झालं तर ते जिंकले आणि पास झालं नाही तर ते कसे महिलांचे तारणहार आहेत आणि इतर पक्ष कसे महिला विरोधी आहेत याचे ब्रँडिग करता येईल.'