पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांनी शालेय गणवेश ( school uniform) परिधान करावा, अशी सक्ती करणे ही कृती बाल न्याय कायदा, २०२५ च्या कलम 75 अंतर्गत मुलांवरील क्रूरता ठरत नाही, असे निरीक्षण नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच त्रिशूर येथील भारतीय विद्या भवन शाळेच्या मुख्याध्यापकांविरुद्धचा खटला रद्द केला जात असल्याचे स्पष्ट केले.
केरळमधील त्रिशूर येथील एका शाळेतील विद्यार्थिनी सुट्टीत तिचे शैक्षणिक निकाल घेण्यासाठी शाळेत आली होती. सुट्टीच्या काळात ड्रेसकोड लागू नसल्याचा समज करुन तिने शालेय गणवेशाऐवजी (युनिफॉर्म) कॅज्युअल कपडे घातले होते. यावरुन शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तिला फटकारले, तसेच तिला गणवेश परिधान करुन आले तरच निकाल मिळेल, असे स्पष्ट केले. पालकांनी या कृतीवर आक्षेप घेतला. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार मुख्याध्यापकावर बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ (जेजे कायदा) च्या कलम ७५ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. या कारवाईविरोधात मुख्याध्यापिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुख्याध्यापकांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, हा खटला एक प्रकारे सूडबुद्धीची कृती आहे. त्याच शाळेत काम करणाऱ्या विद्यार्थिनीच्या आईला घटनेच्या काही काळापूर्वी परीक्षेच्या कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुख्याध्यापकांनी मेमो जारी केला होता. त्यामुळे व्यक्तिगत आकसातून चुकीच्या कारणाचा हवाला देत ही कारवाई करण्यात आली आहे. नियमानुसार शिस्तपालनाच्या कृतींचा क्रूरपणा म्हणून अर्थ लावल्यास शाळेच्या शिस्तीला आणि एकूण कार्यपद्धतीला हानी पोहोचू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 (जेजे कायदा) च्या कलम 75 हे मुलांवरील क्रूरतेशी संबंधित आहे. एक अशी कृती ही ज्यामध्ये मुलांना अनावश्यक मानसिक किंवा शारीरिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो;पण विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाताना गणवेश परिधान करणे ही एक मानक शिस्तबद्ध कृती आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक व शारीरिक नुकसान होत नाही. त्यामुळेच एखादा शिक्षक गणवेश परिधान करण्याचा आग्रह धरतो शाळेची शिस्त राखण्याच्या उद्देश असतो. त्यामुळे त्रिशूर येथील शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी गणवेशाबाबत केले सक्ती ही काही मुलांवरील क्रूरता ठरत नाही, त्यांचे कृत्य मुलाला अनावश्यक मानसिक किंवा शारीरिक त्रास देणारे कृत्य म्हणून धरले जाऊ शकते, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए बधारुदीन यांनी स्पष्ट केले. तसेच तसेच त्रिशूर येथील भारतीय विद्या भवन शाळेच्या मुख्याध्यापकांविरुद्धचा खटला रद्द केला.