नवी दिल्ली : ट्रम्प यांच्या टीमसोबत व्यापार करार करण्यात भारत सुरुवातीला आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा होती; मात्र भारतीय कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रे उघडण्यास, तसेच रशियन तेल खरेदी बंद करण्यासारख्या मुद्द्यांवर मतभेद झाल्यामुळे पाच फेरींच्या वाटाघाटीनंतर करार भंगला. 50 टक्के शुल्काबद्दल नवी दिल्लीने जोरदार प्रतिक्रिया देली असून, ही दरवाढ व्यापारावर मोठा परिणाम करू शकते, तरीसुद्धा भारतीय अधिकारी बंद दराआडच्या चर्चांतून काही मुद्द्यांवर तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधींचा एक गट या महिन्याअखेर भारतातील राजधानीत येणार आहे.
भारतीय अधिकार्यांनी सांगितले आहे की, बदाम आणि चीजसारख्या काही अमेरिकी कृषी व दुग्धोत्पादनावर सवलतीचा विचार सध्या सुरू आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक आहे. रशियाकडून तेल मिळवणे कठीण झाल्यास किंवा निर्बंधामुळे अशक्य झाल्यास भारताने इतर देशांमधूनही गरजेइतके तेल मिळवता येईल, असा विश्वास यापूर्वीच व्यक्त केला होता. 2022 पूर्वी भारताचे रशियन तेलातील प्रमाण खूपच कमी होते; पण आता भारतीय तेल आयातीपैकी एक तृतीयांश तेल रशियाकडून येते.
रशियाव्यतिरिक्त इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात हेही मोठे पुरवठादार आहेत. एकूण पाहता भारत सुमारे 40 देशांकडून तेल विकत घेतो, ज्यात अमेरिकादेखील आहे.
ट्रम्प यांच्या शुल्काचा दुसरा मोठा बळी ब्राझील आहे. भारत व ब्राझील हे इठखउड या गटाचे संस्थापक देश असून, यामध्ये चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डा सिल्वा फक्त भारताच्या मोदींशीच नव्हे, तर चीनचे शी जिनपिंग आणि अन्य गटनेते यांच्याशीही या शुल्कांविषयी चर्चा करणार आहेत.
भारताने अमेरिकेशी संबंध हळूहळू सुधारतानाच आफ्रिकन युनियन, ब्रिक्समधील देश तसेच इतर बाधित राष्ट्रांशीही संवाद वाढवावा.
मार्च 2025 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला सुमारे 87 अब्ज डॉलर मूल्याची वस्तू (सूत्री, औषधे, रत्न व दागिने, पेट्रोकेमिकल्स) निर्यात केली. भारताच्या जीडीपीपैकी सुमारे 2 टक्के स्वीकारलेल्या वस्तू याच निर्यातीमुळे येतात. जर 50 टक्के शुल्क प्रत्यक्षात लागू झाले, तर वेगळ्या कर रचनेखाली असलेली औषध निर्यात सोडल्यास इतर सर्व निर्यात थांबू शकते.