पुढारी ऑनलाईन डेस्कः केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज (दि.१६ ऑगस्ट) हरियाणा आणि जम्मू- काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये १८ सप्टेंबर, २५ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर तीन टप्प्यांत मतदान होईल. तर हरियाणामध्ये १ ऑक्टोबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर दोन्ही राज्यात ४ ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
पुढे बोलतना राजीव कुमार म्हणाले, जम्मू काश्मीरमध्ये १० वर्षांनी विधानसभा निवडणूक होत आहे. येथील लोक निवडणुकांसाठी उत्साही आहेत. घाटी नागरिकांनी बुलेट, बायकॉट नाही, तर बॅलेट पेपर निवडले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकूण 90 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, त्यापैकी 74 सर्वसाधारण, SC-7 आणि ST-9 आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण 87.09 लाख मतदार असतील. ज्यामध्ये 44.46 लाख पुरुष, 42.62 लाख महिला, 3.71 लाख प्रथमच मतदार आणि 20.7 लाख तरुण मतदार आहेत. यासाठी 11 हजार 833 मतदान केंद्रे उभारण्यात आल्याचेही राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.
हरियाणामध्ये एकूण 90 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यामध्ये एकूण 2.1 कोटी एकूण मतदार आहेत. 1 कोटी 6 हजार पुरूष, तर 95 लाख महिला मतदार आहे. 4 लाख 52 हजार युवा मतदार आहेत. यासाठी 20 हजार 629 मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.
यंदा हरियाणा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर, झारखंड आणि महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत. आज निवडणूक आयोगाचे जम्मू काश्मीर आणि हरियाणा या राज्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरणे, मतदान आणि निकाल जाहीर करण्याच्या तारखा आहेत. १४ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यानंतर आयोगाने निवडणूक तयारीची पाहणी अलीकडेच जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाचा दौरा केला आहे, परंतु अद्याप महाराष्ट्राचा दौरा केलेला नाही.
हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभांचा कार्यकाळ अनुक्रमे 3 नोव्हेंबर आणि 26 नोव्हेंबर रोजी संपतो. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार मुदतीपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणुका घेण्याचीही निवडणूक समितीची योजना आहे. झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. झारखंडच्या विधानसभेचा कार्यकाळ जानेवारी २०२५ मध्ये संपत आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक झाली होती, त्यानंतर विविध कारणांमुळे येथे निवडणुका झाल्या नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमांत जम्मू-काश्मीरचादेखील समावेश आहे. त्यामुळे तब्बल १० वर्षानंतर येथे निवडणुका होणार आहेत. २०१९ मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीरचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. तथापि, ऑगस्ट २०१९ मध्ये विभाजन झाल्यानंतर, २०२२ मध्ये पूर्ण झालेल्या परिसीमन अभ्यासासह विविध कारणांमुळे विधानसभा निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.