Law News
चंदीगड : लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (POCSO) दाखल केलेला गुन्हा केवळ 'तडजोड' झाली म्हणून रद्द केला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरोपीने पीडितेशी विवाह केला आणि त्यांना मुले झाली असली तरीही, गुन्हा रद्द होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा निकाल हरियाणातील गुडगाव येथील एका प्रकरणावर आधारित आहे. आरोपीने एका १३ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला होता. त्यानंतर तो नऊ वर्षे फरार होता आणि त्याला 'घोषित गुन्हेगार' म्हणून अटक करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये गुडगावमधील पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेत, आपण आता पीडितेसोबत विवाह केला असून त्यांना चार अपत्ये असल्याचे सांगत एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंह पुरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे ही मागणी फेटाळली.
ही याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंग पुरी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, अशा प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुला-मुलींची संमती देण्याची क्षमता मुळातच संदिग्ध असते, जरी त्यांनी वरवर पाहता मोकळेपणाने संमती दिली असली तरीही. न्यायालयाने म्हटले की, विवाह आणि लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय कायद्याने निश्चित करण्यामागे एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींमध्ये लैंगिक कृत्यांना संमती देण्याइतकी मानसिक परिपक्वता आणि बौद्धिक क्षमता नसते, हे यामागील मूळ तत्त्व आहे. हे एक संरक्षणात्मक उद्दिष्ट आहे. कायदा असे गृहीत धरतो की, अल्पवयीन मुलांना लैंगिक संबंधांचे स्वरूप, त्याचे परिणाम आणि संभाव्य धोके पूर्णपणे समजण्याची क्षमता नसते," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान, आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, एफआयआरमध्ये पीडितेचे वय १३ वर्षे असले तरी, आता दोघांनी लग्न केले आहे आणि 'दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्याने प्रकरण मिटले आहे'. या जोडप्याला चार मुले असल्याने, तडजोडीच्या आधारावर एफआयआर रद्द करणे 'न्यायोचित आणि योग्य' ठरेल. तसेच, मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून न्यायालयाने 'व्यावहारिक आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन' स्वीकारावा, कारण खटला चालू राहिल्यास मुलांच्या संगोपनावर परिणाम होईल, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तडजोड, लग्न किंवा अपत्ये या कोणत्याही कारणामुळे पॉक्सोखालील गुन्हे रद्द करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीची मागणी फेटाळली. न्यायालयाने असेही मत नोंदवले की, विवाहातून मुले झाली असली तरी अशा गुन्ह्यांत फौजदारी कारवाई थांबविण्याचे कोणतेही 'न्याय्य' कारण ठरत नाही.