नवी दिल्ली: केंद्र सरकार देशभरातील फेरीवाल्यांना आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना (रेहड़ी-पटरी वाले) मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. 'पीएम स्वनिधी' योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 'अटल पेन्शन योजने'चाही फायदा घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक विक्रेत्यांना विना-हमी ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्यासोबतच, वयाच्या ६० वर्षांनंतर नियमित पेन्शनची सोयही होणार आहे.
पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणचे (PFRDA) अध्यक्ष एस. रमण यांनी या संदर्भात माहिती दिली. 'पीएम स्वनिधी' योजना देशातील एक मोठी यशस्वी कथा असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेअंतर्गत कर्ज घेतलेल्या ८२ टक्के लाभार्थ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे. यामुळे, त्यांच्यासाठी क्रेडिट सोसायटी विकसित झाली असून, ‘अटल पेन्शन योजने’चा लाभ ५० लाखांहून अधिक 'पीएम स्वनिधी' लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आवास आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी ही योजना १ जून २०२० रोजी सुरू झाली. या योजनेत फेरीवाल्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणतीही हमी न देता मिळते. सुरुवातीला १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. त्याची परतफेड झाल्यावर २० हजार रुपये आणि त्यानंतर ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
कर्ज: या योजनेत, रस्त्यावरचे विक्रेते रुपये 10,000 पर्यंतचे खेळते भांडवल (working capital) कर्ज घेऊ शकतात. हे कर्ज विना-तारण (collateral-free) दिले जाते.
पुनरावृत्ती कर्ज: जर तुम्ही पहिले कर्ज वेळेवर फेडले, तर तुम्हाला दुसऱ्यांदा रुपये 20,000 आणि तिसऱ्यांदा रुपये 50,000 पर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. काही नवीन माहितीनुसार, कर्जाची मर्यादा वाढवून रुपये 80,000 पर्यंत करण्यात आली आहे.
व्याज अनुदान (Interest Subsidy): कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास, वार्षिक 7% व्याज अनुदान दिले जाते, जे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
डिजिटल व्यवहारांवर प्रोत्साहन: डिजिटल व्यवहार (digital transactions) करणाऱ्या विक्रेत्यांना प्रति वर्षी रुपये1,200 पर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो.
अर्जदार रस्त्यावरचा विक्रेता असावा आणि त्याच्याकडे शहरी स्थानिक संस्थाद्वारे (Urban Local Bodies - ULBs) जारी केलेले प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असावे.
या योजनेसाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, बँक खाते पासबुक आणि मोबाईल नंबर यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
९ मे २०१५ रोजी सुरू झालेली ‘अटल पेन्शन योजना’ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. १८ ते ४० वयोगटातील, आयकर न भरणारा कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. या योजनेत दरमहा ४२ ते १४५४ रुपयांचे योगदान देऊन, ६० वर्षांनंतर दरमहा ५००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. अंशधारकाचा मृत्यू झाल्यास, पेन्शन त्याच्या जोडीदाराला मिळते.
गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी १ कोटीपेक्षा जास्त लोक अटल पेन्शन योजनेशी जोडले गेले आहेत. २०२४-२५ मध्येच १.१७ कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी सहभाग घेतला असून यामध्ये ५५ टक्के महिलांचा समावेश आहे.