PM Modi to visit China
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आगामी चीन भेट केवळ एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठीची अधिकृत यात्रा नसून, ती भारत-चीन संबंध, ब्रिक्स गटाचे जागतिक अर्थकारणातील स्थान, आणि अमेरिका-रशिया यांच्यातील व्यापारी संघर्ष अशा अनेक स्तरांवर परिणाम घडवून आणणारी ठरू शकते.
मोदी 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान चीनच्या तिआंजिन शहरात होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. ही त्यांची 2019 नंतरची पहिली चीन यात्रा आहे. विशेष म्हणजे ही भेट गलवान खोऱ्यात 2020 मध्ये झालेल्या भारत-चीन संघर्षानंतरची पहिली उच्चस्तरीय भेट आहे.
या दौऱ्याआधी पंतप्रधान मोदी 30 ऑगस्ट रोजी जपानमध्ये जाणार आहेत. तेथे ते भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. जपान दौऱ्यानंतर थेट तिआंजिन, चीन येथे SCO परिषदेसाठी रवाना होतील.
पूर्वतयारी म्हणून मंत्र्यांचे दौरे
मोदींच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आधीच जोरदार तयारी केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी जूनमध्ये चीनच्या किंगदाओ शहरात भेट दिली होती.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी देखील स्वतंत्र भेटी घेतल्या आहेत. जयशंकर यांनी तर थेट चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी भेट घेतली आहे.
एससीओ परिषदेत दहशतवादाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. यंदाही परिस्थिती वेगळी नाही. जून महिन्यात संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने SCO च्या अंतिम दस्तऐवजावर सही करण्यास नकार दिला होता, कारण त्या दस्तऐवजातून "पाहलगाम दहशतवादी हल्ला" (ज्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता) याचा उल्लेख हटवण्याचा प्रयत्न झाला होता.
चीन आणि पाकिस्तानने संयुक्तपणे या मुद्द्यावर दहशतवादाबाबत भारताच्या भूमिकेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच बलुचिस्तानचा उल्लेख करून भारतावर अप्रत्यक्ष आरोप लावण्याचाही प्रयत्न केला गेला. परिणामी, SCO ने कोणतेही संयुक्त निवेदन जारी केले नाही.
या दौऱ्याला आणखी गती देणारा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ब्रिक्सविरोधी भूमिका. ट्रम्प यांनी अलीकडेच ब्रिक्स गटावर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचा आरोप करत त्यांना डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला धोका निर्माण करणारे राष्ट्रगट असे संबोधले आहे.
ब्रिक्समध्ये भारत, रशिया, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश सदस्य आहेत. रशिया हा SCO चाही सदस्य आहे आणि त्याचाही या परिषदेत सहभाग अपेक्षित आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन उपस्थित राहणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या रशियासोबतच्या व्यापारावरही नाराजी व्यक्त करत 25 टक्के टॅरिफ लावले आहे, आणि आणखी टॅरिफ वाढवण्याची धमकी दिली आहे.
SCO (Shanghai Cooperation Organisation) ही मध्य आशियातील सुरक्षाविषयक आणि आर्थिक सहकार्याची संस्था आहे. सध्या याचे 9 सदस्य राष्ट्र आहेत- भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान.
ही संस्था सुरुवातीला दहशतवाद, सुरक्षा आणि सीमा विवादांच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आली होती, परंतु अलीकडच्या काळात तिचे स्वरूप अधिक आर्थिक आणि भूराजकीय सहकार्याच्या दिशेने वळले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींचा हा चीन दौरा जागतिक अर्थकारणातील नवे समीकरण आणि दहशतवादाविरोधातील भारताची ठाम भूमिका अधोरेखित करणारा ठरू शकतो. ही भेट म्हणजे भारत, चीन आणि रशिया यांच्यातील बदलत्या संबंधांचा एक निर्णायक क्षण ठरू शकतो.