PM Modi UPSC centenary celebrations speech
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : प्रशासकीय सेवेत येणाऱ्या युवकांची निवड केवळ त्यांच्या ज्ञानाच्या आधारे न करता, त्यामागील जनसेवेची प्रेरणाही तपासली पाहिजे. तसेच युवकांनी पदासाठी नव्हे तर लोकसेवेच्या भावनेने प्रशासनात यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (दि. १ ऑक्टोबर) केले. ‘राष्ट्र प्रथम’ आणि ‘नागरिक प्रथम’ ही प्रशासनाची मूलभूत तत्त्वे असावीत, असे स्पष्ट करत त्यांनी यूपीएससीच्या भरती प्रक्रियेत बदलत्या काळानुसार सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. येथील भारत मंडपम येथे यूपीएससी शताब्दी समारंभात ते बोलत होते.
नवी दिल्लीतील यूपीएससीच्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीचा गौरवपूर्ण उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांनी हा केवळ एका संस्थेच्या शताब्दीचा सोहळा नसून दरवर्षी या परीक्षेकडे आशेने पाहणाऱ्या लाखो युवकांच्या आकांक्षांचा आणि देशातील नागरिकांच्या संस्थेवरील विश्वासाचा उत्सव असल्याचे सांगितले. भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने पुढील २५ वर्षे निर्णायक ठरणार असल्याचे सांगत मोदी यांनी भविष्यातील प्रशासनासमोरील आव्हानांचा वेध घेतला. ‘नागरिक देवो भव’ हा प्रशासनाचा मूलमंत्र असावा आणि नागरिकसेवा सर्वोच्च मानली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२१व्या शतकातील प्रशासन जनहितैषी, सक्रिय आणि सुशासनावर आधारित असावे. नागरिकांच्या समस्या निर्माण झाल्यानंतर त्यावर उपाय करण्याऐवजी त्यांचा आधीच अंदाज घेऊन उपाययोजना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती युद्ध, डीपफेक, अल्गोरिदममधील पक्षपात आणि हवामान न्याय यांसारख्या नव्या आव्हानांचा सामना भविष्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना करावा लागेल. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत केवळ ज्ञान न तपासता गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता आणि दूरदृष्टी यांनाही महत्त्व दिले पाहिजे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
दीर्घकाळ चालणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेमुळे उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबांवर कोचिंग शुल्क, निवास आणि प्रवासाचा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे परीक्षा चक्र कमी करण्यासाठी सुधारणा करण्याची सूचना त्यांनी केली. परीक्षा प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करणे हा समान संधीशी संबंधित मुद्दाही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासकीय सेवांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग आणि ग्रामीण भागातील प्रतिभावान युवकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या संधींचाही मोदी यांनी उल्लेख केला. १९५२ मध्ये महिला उमेदवारांचे प्रमाण सुमारे तीन टक्के होते, ते आता ३० टक्क्यांहून अधिक झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यूपीएससीच्या दुसऱ्या शतकात प्रवेश करताना आयोगाची स्वायत्तता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, गोपनीयता आणि विश्वासार्हता कायम राखण्याची गरज असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. बदलत्या काळानुसार संस्थेने स्वतःमध्ये सुधारणा कराव्यात; मात्र तिची मूलभूत मूल्ये आणि विश्वासार्हता अबाधित राहिली पाहिजे, असेही पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.