नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
कोरोना महारोगराई दरम्यान गंगा नदीत तरंगतांना दिसून येणा-या मृतदेहांची योग्य विल्हेवाट लावण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश तसेच बिहारसह चार राज्यांना गंगेत तरंगणारे मृतदेहांना हटवण्याकरिता तत्काळ प्रभावाने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश तसेच बिहारमध्ये गंगा नदीत तरंगत असलेल्या मृतदेहांचा दाखला देत दिशानिर्देश जारी करीत कोरोना प्रभावित पीडितांच्या मृतदेहांच्या सन्मानजनक अत्यंविधी तसेच दफनविधी करिता एक मार्गदर्शक प्रक्रिया (एसओपी) तयार करण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
यूथ बार असोसिएशान ऑफ इंडिया तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कुठल्याही आधारावर कुठलेही मृतदेह नदीत टाकण्याची परवानगी देण्यात येवू नये तसेच दोषींविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख सचिव तसेच जिल्हाधिकार्यांना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मृतकांच्या अधिका-यांचे संरक्षण करीत त्यांचे योग्यरित्या अत्यंसंस्कार, दफनविधी करण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारांचे आहे. उत्तराखंडातून उगम पावणारी गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार तसेच पश्चिम बंगालमध्ये वाहते. अशात नदींमध्ये मृतदेह तरंगत असल्याने पर्यावरणाचा धोका वाढला आहे तसेच स्वच्छ गंगा संबंधी राष्ट्रीय मिशनच्या दिशानिर्देशाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला.
गंगा तसेच इतर नद्यांमधून मृतदेहांना बाहेर काढण्यासाठी अधिका-यांना योग्य दिशानिर्देश देणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिक-यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात चोवीस तास कार्यरत नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक स्थापित करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. मृतकांच्या कुटुंबियांच्या मागणीनूसार त्यांना स्मशानभूमित घेवून जाण्यात यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून (एनएचआरसी) गेल्या महिन्यात देण्यात आलेल्या शिफारशींचे पालन करण्याचे निर्देश केंद्र, राज्य सरकारांना देण्याची विनंती देखील करण्यात आली.