नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे पेट्रोल 18 रुपये आणि डिझेल 35 रुपये (प्रति लिटर)पर्यंत महाग होऊ शकते. विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॅक्वायरीच्या अहवालात म्हटले आहे की, कच्चे तेल महाग असूनही देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. यामुळे कंपन्यांना नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर कंपन्या दर वाढवू शकतात.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर 18 रुपये आणि डिझेलवर 35 रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या महिन्यात उच्चांकी पातळीवर असताना या तिन्ही कंपन्यांना दररोज सुमारे 2,400 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत होते. उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात केल्यानंतर हे नुकसान कमी होऊन 1,600 कोटी रुपयांवर आले आहे. प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे नुकसान प्रतिलिटर सुमारे सहा रुपयांनी वाढते, असे अहवालात म्हटले आहे.
भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 88 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यापैकी 45 टक्के मध्य पूर्वेतून आणि 35 टक्के रशियातून येते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती केवळ तेल कंपन्यांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या चालू खात्यातील तुटीसाठीही धोकादायक आहेत. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत ही तूट वाढून 20 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज आहे.
सरकारच्या कमाईवर दबाव
सरकारी महसुलात तेलावरील उत्पादन शुल्काचे योगदान सातत्याने कमी होत आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये ते 22 टक्के होते. ते आता घटून फक्त 8 टक्के राहिले आहे. जर सरकारने संपूर्ण उत्पादन शुल्क काढून टाकले तरी सध्याच्या किमतींवर तेल कंपन्यांचे नुकसान होणार नाही.