नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवाः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नवीन आयकर विधेयकासाठी ३१ सदस्यांची संसदीय समिती गठित केली आहे. ओडिशातील केंद्रपाडा येथील भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांना समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. समितीला पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अहवाल सादर करावा लागेल. या समितीत महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे, शिवसेना ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत आणि काँग्रेसचे गोवाल पाडवी या खासदारांचा समावेश आहे.
चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपणार आहे. पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुरू होऊ शकते. समितीच्या सदस्यांमध्ये निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टर, पीपी चौधरी, सुधीर गुप्ता, नवीन जिंदाल, अनिल बलुनी, दीपेंद्र हुड्डा, महुआ मोइत्रा इत्यादींचा समावेश आहे.
ही समिती नवीन आयकर विधेयकावर आपल्या शिफारसी देईल, त्यानंतर सरकार मंत्रिमंडळामार्फत निर्णय घेईल की या सुधारणांचा समावेश करायचा आहे की नाही. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत परत मांडले जाईल आणि त्यानंतर सरकार त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरवेल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार आयकर कायदे सोपे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी २०१८ मध्ये एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला, ज्याने २०१९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत हे नवीन आयकर विधेयक सादर केले. ६२२ पानांचे हे विधेयक सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. प्रस्तावित कायद्याला आयकर कायदा २०२५ असे म्हटले जाईल आणि ते एप्रिल २०२६ मध्ये लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्याचा आयकर कायदा १९६१ मध्ये मंजूर झाला. जे १ एप्रिल १९६२ पासून लागू झाला. यामध्ये वित्त कायद्यांतर्गत ६५ वेळा ४ हजारांहून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या.