नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात एनडीएचे शक्ती संतुलन विरोधकांवर वरचढ ठरणार आहे. एनडीएचा आकडा २९८ वरून ३२४ वर पोहोचणार आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर ही संख्या ३१८ झाली आहे. ठाकरे गटाच्या शिवसेनेतील फुटीला अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर या आकड्यात आणखी ६ ची भर पडेल. मात्र असे असूनही हा आकडा दोन तृतीयांश बहुमताला स्पर्श करू शकलेला नाही. परंतु, सत्ताधारी पक्षाला घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आता पूर्वीच्या तुलनेत थोडी कमी कसरत करावी लागेल. दुसरीकडे, विरोधक आधीपेक्षा अधिक कमकुवत झाले आहेत. याचा थेट परिणाम संसदेच्या कामकाजावर दिसून येईल.
लोकसभेत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे बहुमत तर आहे, परंतु घटनादुरुस्तीसारखी विधेयके मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन तृतीयांश समर्थन आतापर्यंत त्यांच्याकडे नव्हते. याच कारणामुळे एप्रिलमध्ये सरकारने आणलेले संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक आवश्यक पाठिंबा मिळवू शकले नव्हते. त्यावेळी सरकारला २९८ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला होता, तर घटनादुरुस्तीसाठी ३६० मतांची गरज होती. सध्या लोकसभेत ५४० सदस्य आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत.
दुसरीकडे, राज्यसभेतही भाजपची स्थिती मजबूत झाली आहे. आम आदमी पक्षाचे सात सदस्य भाजपच्या गोटात आल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) संख्या वाढून १४८ वर पोहोचली आहे. हा आकडा दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या १६३ च्या जवळ मानला जात आहे.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि द्रमुक यांच्यातील संबंधांमध्ये दरी निर्माण झाली आहे. दोन्ही पक्ष वेगवेगळ्या वाटेने चालले आहेत. द्रमुकचे २२ खासदार आहेत. पूर्वी हे सर्व खासदार मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी (परिसीमन) संबंधित प्रस्तावांचे प्रखर विरोधक राहिले आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर जागांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचा प्रभाव कमी होईल आणि उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक फायदा होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. परंतु बदललेल्या परिस्थितीत द्रमुकची मनधरणी करणे सत्ताधारी पक्षासाठी सोपे जाऊ शकते.
घटनादुरुस्ती विधेयकावरील मतदानादरम्यान त्यांची अनुपस्थिती सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग सुकर करू शकते. सध्या एनडीए कडे स्वबळावर घटनादुरुस्ती करण्यासाठी पुरेशी संख्या नाही. परंतु विरोधकांतील वाढणाऱ्या दरीने संसदेचे गणित बदलून टाकले आहे.