वक्फ विधेयकाद्वारे सरकार कोणत्याही धर्माच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. हे विधेयक केवळ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. मंदिर, मशीद किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थापनाशी त्याचा काहीही संबंध नाही, असे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, २०१३ मध्ये यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डाला असे अधिकार दिले की वक्फ बोर्डाच्या आदेशाला कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. वक्फच्या कोणत्याही आदेशाला आव्हान देता येत नव्हते. रिजिजू म्हणाले की, जर यूपीए सरकार सत्तेत असते तर संसद भवन, विमानतळासह किती इमारतींना वक्फ मालमत्ता घोषित केले असते कोणास ठाऊक कारण त्यांच्यावरही दावे केले जात होते.
क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे खासदार एनके प्रेमचंद्रन यांनी विधेयकाला विरोध केला आणि म्हटले की, जेपीसीला विधेयकात सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, नियमांनुसार, जेपीसीला विधेयकात सुधारणा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
विरोधी पक्षांच्या गदारोळात लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाले आहे. दुपारी १२ वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेत वक्फ विधेयक सादर केले जाईल.
आज लोकसभेत सादर होणाऱ्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या निषेधार्थ काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी काळे कपडे घालून संसदेत पोहोचले.
काही नेते निष्पाप मुस्लिमांची दिशाभूल करत आहेत. हे तेच लोक आहेत जे म्हणाले होते की सीएए मुस्लिमांचा नागरिकत्वाचा दर्जा काढून घेईल, परंतु तसे काहीही झाले नाही. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाचे अनेक नेते खासगीरित्या म्हणतात की हे विधेयक आवश्यक आहे, परंतु ते मतपेढीसाठी सार्वजनिकरित्या या विधेयकाला विरोध करत आहेत, असा दावा केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.
लोकसभेत एनडीएकडे २९३ खासदारांचे बहुमत आहे. त्यामध्ये भाजपचे २४० खासदार आहेत. त्याच वेळी इंडिया आघाडीकडे २३३ खासदार आहेत. राज्यसभेत एनडीएकडे अद्याप पूर्ण बहुमत नाही. परंतु बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेससारख्या पक्षांच्या पाठिंब्याने ते मंजूर होण्याची सरकारला आशा आहे.
सरकारने या विधेयकाचे वर्णन अल्पसंख्याक समुदायाच्या पारदर्शकता आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून केले आहे, तर विरोधी पक्ष ते संविधानाच्या विरोधात आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हणत आहेत. तत्पूर्वी मंगळवारी लोकसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीची बैठक झाली. यामध्ये विधेयक सादर करण्याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. या बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर मी हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी ठेवेन. यासाठी आठ तासांचा चर्चेचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. सभागृहाने सहमती दर्शविली तर चर्चेचा वेळ वाढवता येईल.
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत आज (दि. २) संसदेत गरमागरम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार दुपारी १२ वाजता लोकसभेत हे विधेयक सादर करणार आहे. दरम्यान, विधेयकाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वक्तव्ये आणि तणाव सुरूच आहे. सर्वांच्या नजरा जेडीयू आणि टीडीपीवर आहेत. दरम्यान, हे विधेयक मांडत असताना खासदारांनी उपस्थित राहण्याचा व्हिप भाजपने काढला आहे.