Pahalgam Terror Attack
नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान तणाव वाढला आहे. या दरम्यान, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळात बदल केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी यांची निवड करण्यात आली आहे.
जोशी यांच्यासह मंडळावर एकूण ७ सदस्य असतील. त्यात माजी वेस्टर्न एअर कमांडर एअर मार्शल पीएम सिन्हा, दक्षिण विभागाचे माजी आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंह आणि रिअर ॲडमिरल मोंटी खन्ना आदी लष्करी सेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. राजीव रंजन वर्मा आणि मनमोहन सिंग हे दोन भारतीय पोलिस सेवेतील निवृत्त अधिकारी त्यावर आहेत. सात सदस्यीय मंडळात बी व्यंकटेश वर्मा ह्या निवृत्त आयएफएस अधिकाऱ्याचादेखील समावेश आहे.
पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समिती (CCS) बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सीसीएस बैठकीसह, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्स आणि कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) यांच्या बैठका बोलावण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीची शेवटची बैठक २३ एप्रिल रोजी झाली होती. त्यांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याबद्दल माहिती दिली होती. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात २५ भारतीय आणि एका नेपाळी नागरिकाचा मृत्यू झाला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत तयारी करत आहे. याच अनुषंगाने विविध स्तरावर सरकारच्या वतीने बैठका घेतल्या जात आहेत.
पाकिस्तानवर कारवाईच्या निर्णयासाठी आजचा महत्वाचा दिवस समजला जात आहे. या बैठकांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रस्ते, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह अन्य काही सदस्यही सहभागी झाले आहेत.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने रोखठोक भूमिका घेत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. कॅबिनेट सुरक्षा समितीने १९६० चा सिंधू जल करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. अटारी सीमा तत्काळ प्रभावाने बंद करत १ मेपर्यंत पाकिस्तानी नागरिकांना परत जाण्याचे आवाहन करण्यात आले. पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा योजनेअंतर्गत भारतात येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यापूर्वी जारी केलेले व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत.