नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये साखरेचे प्रमाण नेमके किती आहे, हे ग्राहकांना खरेदी करतानाच सहज कळावे, यासाठी पाकिटाच्या दर्शनी भागावर पोषणविषयक लेबल लावणे बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस एका संसदीय समितीने केली आहे. खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण’विषयक स्थायी समितीने हा अहवाल सादर केला आहे.
समितीने विशेषतः बालकांसाठी असलेल्या पॅकेज्ड अन्नातील साखरेच्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली आहे. इन्फंट फॉर्म्युला आणि तृणधान्यांवर आधारित अन्नपदार्थांमध्ये किती ‘ॲडेड शुगर’ (अतिरिक्त साखर) आहे, हे स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सर्व्हिंगमध्ये साखरेचे प्रमाण ग्रॅममध्ये आणि बालकांच्या दैनंदिन ऊर्जेच्या गरजेनुसार त्याचे टक्केवारीतील प्रमाण पॅकेटवर ठळकपणे छापावे, असे समितीने म्हटले आहे.
लहान वयात पॅकेज्ड अन्नातून जास्त प्रमाणात साखर पोटात गेल्याने मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होतात. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’च्या संशोधनाचा हवाला देत समितीने स्पष्ट केले की, बालपणी जास्त साखर खाल्ल्याने दातांची कीड, लठ्ठपणा, चयापचय क्रियेतील बिघाड आणि जुनाट आजारांचा धोका वाढतो. ‘आयसीएमआर’च्या २०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दैनंदिन साखरेचा वापर २५ ग्रॅमपर्यंत मर्यादित ठेवला पाहिजे किंवा शक्य असल्यास अतिरिक्त साखर पूर्णपणे टाळली पाहिजे.
सध्याच्या नियमांनुसार पाकिटावर साखरेचे प्रमाण आकड्यांमध्ये लिहिणे बंधनकारक आहे. परंतु, केवळ आकडे पाहून तो पदार्थ आरोग्यासाठी चांगला आहे की नाही, हे सामान्य ग्राहकाला समजत नाही. म्हणूनच, जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘आयसीएमआर’च्या निकषांनुसार साखरेच्या प्रमाणाचे स्पष्ट वर्गीकरण करणारे सोपे लेबल्स पाकिटाच्या समोरच्या बाजूस लावणे गरजेचे आहे, त्याद्वारे ग्राहक योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
१) दर्शनी भागावर लेबल : पॅकेज्ड अन्नामध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त आहे की नाही, हे स्पष्ट करणारे लेबल पाकिटाच्या समोर लावणे बंधनकारक करण्याची शिफारस.
२) बालकांच्या अन्नावर विशेष लक्ष : बेबी फूड आणि लहान मुलांच्या खाद्यान्नातील ‘ॲडेड शुगर’चे ग्रॅममधील प्रमाण स्पष्ट छापणे आवश्यक.
३) आरोग्याला धोका : लहान वयात जास्त साखर खाल्ल्याने लठ्ठपणा, दातांचे आजार आणि चयापचयाचे विकार उद्भवत असल्याचे ‘आयसीएमआर’चे स्पष्टीकरण.
४) सोपी माहिती : केवळ आकडे न देता, सामान्य ग्राहकाला त्वरित समजेल अशा शास्त्रीय वर्गीकरणाची समितीकडून मागणी.