पुढारी ऑनलाईन डेस्क: राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयावरून राष्ट्रपतींना आदेश देता ही कसली लोकशाही? असा सवाल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सुप्रीम कोर्टाला केला आहे.
न्यायपालिका आणि न्यायालयाच्या अधिकारांवरून जोरदार टीका करताना धनखड म्हणाले की, आपल्याकडे अशी परिस्थिती असू शकत नाही की न्यायालय राष्ट्रपतींना निर्देश देईल.
घटनेच्या दृष्टीकोनातून विचार केला, तर अनुच्छेद 142 न्यायालयाला विशेष अधिकार देतो, पण हे कलम आता जणू अण्वस्त्रशक्ती झाली आहे. न्यायपालिका ती 24x7 वापरते," असा घणाघात धनखड यांनी केला.
राज्यसभेच्या सहाव्या बॅचच्या इंटर्न्सना संबोधित करताना त्यांनी दिल्लीत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी झालेल्या मोठ्या रोकड जप्तीचाही उल्लेख केला.
"14 आणि 15 मार्चच्या रात्री, एका न्यायाधीशाच्या घरी घडलेली घटना सात दिवसांपर्यंत कोणालाच माहिती नव्हती. हा विलंब समजण्यासारखे आहे का? क्षम्य आहे का? यामुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होत नाहीत का?" असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जप्तीनंतर अजूनही त्या न्यायाधीशांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आलेली नाही. या देशात कुणाच्याही विरोधात – अगदी माझ्याही विरोधात एफआयआर दाखल होऊ शकतो.
पण न्यायाधीशांच्या बाबतीत थेट एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत नाही, कारण न्यायपालिकेतील व्यक्तींकडूनच परवानगी लागते. हे तर संविधानात कुठेही लिहिलेले नाही."
धनखड म्हणाले की, "संविधानाने फक्त राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना खटल्यांपासून प्रत्यक्ष संरक्षण दिले आहे. मग न्यायाधीश या नियमांपासून वगळले कसे जातात? ही दुहेरी भूमिका आता प्रत्येक भारतीयाच्या मनात संशय निर्माण करत आहे.
जर ही घटना एखाद्या सामान्य व्यक्तीच्या घरी झाली असती, तर तपासाची गती रॉकेटसारखी असती. पण आता ही प्रक्रिया बैलगाडीच्या वेगाने देखील चालत नाही," असेही ते म्हणाले.
तपासकार्य कार्यपालिका (Executive) चा भाग असूनही, न्यायाधीशांची समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. "ती समिती कायद्याने अधिकृत केलेली आहे का? नाही. आणि ती समिती केवळ शिफारस करू शकते – ती शिफारस कोणाला? आणि कशासाठी?"
महिना उलटून गेला, अजूनही काही विशेष घडलेले नाही. सर्व माहिती जनतेसमोर यायला हवी – मग भले त्यात कितीही ‘किडे’ असो."
उपराष्ट्रपती म्हणाले, "भारताचे राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद आहे. ते संविधानाच्या रक्षणासाठी शपथ घेतात. आणि आज त्यांना न्यायालयाकडून वेळेची अट घालण्यात येते आहे! न्यायाधीश कायदे करतील, कार्यकारी कामे करतील, संसदेसारखे वागतील, आणि त्यांच्यावर कोणतेही उत्तरदायित्व नाही?
अशी परिस्थिती परवडू शकत नाही, जिथे न्यायालय राष्ट्रपतींना निर्देश देते. न्यायालयाला फक्त संविधानाचे अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे – तेही पाच किंवा अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून (अनुच्छेद 145(3)). पण आता अनुच्छेद 142 न्यायालयाच्या हाती आलेली 24x7 अण्वस्त्रशक्ती झाली आहे, असे धनखड म्हणाले.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी द्रमुक सरकारची 10 विधेयकांना मंजुरी नाकारली होती. त्यामुळे द्रमुक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने विधेयकांवर निर्णय न घेणे "बेकायदेशीर आणि मनमानी" म्हणत कालमर्यादा घालून दिली होती.
त्यानंतर द्रमुक सरकारने ती विधेयके राज्यपालांच्या सहीविनाच कायदा म्हणून लागू केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, राष्ट्रपतीचे निर्णयही न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येतात (अनुच्छेद 201 अंतर्गत), आणि संसदेकडून दोनदा मंजुरी मिळाल्यावर विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.