नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सभापतीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. याआधीही अनेकदा विरोधकांची याविषयी कुजबुज झाली होती, मात्र पहिल्यांदाच सभापती जगदीप धनखड यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मान्यतेसाठी मांडला आहे. हा अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मंजूर होणार नाही, हे विरोधकांनाही माहीती आहे. मात्र या काळात सभापतींच्या कृतीवर बोट दाखवण्याची मोठी संधी विरोधकांना मिळणार आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव कालच (सोमवारी) दाखल करण्यात येणार होता मात्र सोनिया गांधींनी एक दिवस थांबायला सांगितले. त्यामुळे मंगळवारी (दि.१०) हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला.
राज्यसभेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्यात सुरू असलेल्या गतिरोधादरम्यान, इंडिया अलायन्सने मंगळवारी चेअरमन जगदीप धनखर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राजद, सपा, द्रमुक, आम आदमी पार्टीसह विरोधी आघाडीच्या ६० हून अधिक सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. हा प्रस्ताव राज्यसभेचे सरचिटणीस पी. सी. मोदी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. राज्यसभा सचिवालय आता या प्रस्तावाची तांत्रिकदृष्ट्या पडताळणी करणार आहे. या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास तो फेटाळलाही जाऊ शकतो. काही त्रुटी आढळल्या नाहीत तरच सदर प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारले जाईल.
सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची फारशी शक्यता नाही, असे विरोधकांनी गृहीत धरले आहे मात्र विरोधक आता मागे हटण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही किंवा काही कारणास्तव ती रद्द झाली, तर पुढच्या अधिवेशनात पुन्हा प्रस्ताव चर्चेला आणण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे.राज्यसभा सभापती जगदीप धनकड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाच्या ठरावाला दुजोरा देताना काँग्रेसचे सरचिटणीस खा. जयराम रमेश म्हणाले की, राज्यसभेच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी पक्षांनी राज्यसभा सभापतींविरुद्ध औपचारिकपणे अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. यावरून परिस्थिती किती वाईट झाली आहे, हे लक्षात येते.
इंडिया आघाडीने राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली असली तरी तांत्रिक कारणामुळे ही नोटीस फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी संविधानाच्या कलम ६७ (बी) अंतर्गत अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. त्यासाठी किमान ५० खासदारांच्या सह्या आवश्यक आहेत. नोटीसवर विरोधी पक्षांच्या ६० हून अधिक सदस्यांच्या सह्या आहेत. अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस राज्यसभा सचिवालयाला किमान १४ दिवस अगोदर देण्याचा नियम आहे. विरोधकांनी मंगळवारी १० डिसेंबर रोजी राज्यसभा सचिवालयाला ही नोटीस दिली आहे. २५ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी २० डिसेंबरला संपत आहे. या परिस्थितीत अधिवेशन कालावधी केवळ १० दिवस उरला आहे. त्यामुळे या कारणासह राज्यसभा सचिवालय अविश्वास प्रस्तावाची सूचना फेटाळू शकते.
सोमवारीच राज्यसभा सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी इंडिया आघाडीमध्ये एकमत झाले होते. त्यावर खासदारांच्या सह्याही घेण्यात आल्या होत्या. मात्र सूत्रांच्या माहितीनूसार काँग्रेसने संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या संमतीची वाट पाहिली. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना एक दिवस थांबण्यास सांगितले होते. अविश्वास प्रस्तावाच्या बातम्यांमुळे सभापतींच्या वृत्तीत काही बदल होऊ शकतो, मात्र बदल न झाल्यास ही बाब पुढे न्यावी, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या. त्यामुळे सभागृहात सभापतींच्या भूमिकेत कोणताही बदल न झाल्याने काँग्रेसने हा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर हा प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालयाकडे जमा करण्यात आला.