नवी दिल्ली : ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकाच्या संसदेच्या संयुक्त समिती (जेपीसी) ची तिसरी बैठक २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या संदर्भात सूचना देण्यासाठी भारताचे माजी सरन्यायाधीश यू.यू. लळित यांना समितीकडून आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत कायदा क्षेत्रातील इतर मान्यवर देखील या बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत.
तिसऱ्या बैठकीत सदर विधेयकासाठीच्या रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचे सचिव नितेन चंद्रा, भारताच्या २२ व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, भारताचे माजी सरन्यायाधीश यू.यू. लळित आणि माजी खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील ई.एम. सुदर्शन नचियाप्पन यांचे विचार समिती ऐकून घेणार आहे. या अगोदरची समितीची शेवटची बैठक ३१ जानेवारी रोजी झाली होती. ज्यामध्ये या विधेयकांच्या छाननीची प्रक्रिया आणि पद्धतींवर चर्चा करण्यात आली. समितीने व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जागरूकता मोहिमा राबविण्याच्या योजनांवर देखील चर्चा केली. ज्यामध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी निबंध लेखन आणि वादविवाद स्पर्धा यासारख्या उपक्रमांचा देखील समावेश आहे.
समितीसमोर हजर राहण्यासाठी बोलावण्यात येणाऱ्या २३ वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये राजकीय पक्ष, निवृत्त न्यायाधीश, निवडणूक आयोग (वर्तमान आणि माजी), उद्योग संस्था, कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, व्यवस्थापन संस्था, थिंक टँक, राजकीय विश्लेषक आणि निवडणूक रणनीतीकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश आहे. सदर विधेयकावर जनमत गोळा करण्यासाठी एक संकेतस्थळ तयार केले जाणार आहे.
दरम्यान, १७ डिसेंबर २०२४ रोजी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत संविधान (१२१ सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ ही दोन विधेयके सादर केली आणि व्यापक विचारविनिमयासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते.