पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ओडिशा सरकारने सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी सुट्टी घेण्याचे धाेरण लागू केले आहे. कटक येथे आयोजित जिल्हास्तरीय स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभानंतर माध्यमांशी बाेलताना ओडिशाच्या उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा यांनी या नव्या धाेरणाची घोषणा केली.
ओडिशा सरकारने महिलांचे आरोग्य अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करण्यासाठी हा उपक्रम सुरु केला आहे. उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा म्हणाल्या, " मासिक पाळी सुट्टी ऐच्छिक आहे, ज्या महिला व्यावसायिक कामात गुंतल्या होत्या त्या शारीरिक वेदनांच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी सुट्टी घेऊ शकतात. हा नियम सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सलवत लागू असेल."
भारतात वेळोवेळी रजेची मागणी होत आहे. या मुद्द्यावर अनेकदा वादग्रस्त विधानेही करण्यात आली आहेत. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या रजा अनिवार्य करण्याच्या कल्पनेला विरोध दर्शवला होता. राजद खासदार मनोज कुमार झा यांनी गेल्या वर्षी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इराणी यांनी बुधवारी (13 डिसेंबर) सांगितले की मासिक पाळी हा जीवनाचा एक नैसर्गिक भाग आहे आणि त्याला विशेष रजेच्या तरतुदींची आवश्यकता आहे असे मानले जाऊ नये.
मासिक पाळी येणे ही पूर्णपणे सामान्य गोष्ट आहे. या काळात महिलांना असह्य वेदना सहन कराव्या लागतात. वैद्यकीय शास्त्र सांगते की, मासिक पाळीपूर्वी आणि दरम्यान 200 प्रकारचे बदल महिलांच्या शरीरामध्ये होतात. हे बदल केवळ शारीरिक नसून मानसिकही असतात. अमेरिकेतील मिशिगन युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर सिओबान हार्लो यांच्या संशाेधनानुसार, 15% ते 25% महिलांना मासिक पाळी दरम्यान तीव्र वेदना होतात. 2017 मध्ये नेदरलँडमधील 32,748 महिलांवर सर्वेक्षण करण्यात आले हाेते. या सर्वेक्षणात 14% महिलांनी मासिक पाळी दरम्यान काम किंवा शाळेतून सुट्टी घेतल्याचे सांगितले. एका अमेरिकन जर्नलनुसार, 20% ते 32% स्त्रिया आहेत ज्यांना प्रीमेन्स्ट्रुअल सिंड्रोममुळे समस्या येतात आणि त्यांच्या कामावर परिणाम होतो. त्यामुळे मासिक पाळी काळात रजा देण्यात यावी, अशी मागणी हाेत आहे.
भारतातील बिहार, केरळ आणि सिक्कीम या तीन राज्यांमध्ये मासिक रजेचे नियम आहेत. मासिक पाळीचा रजा देण्याचा अधिकार देणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. बिहारमध्ये 1992 पासून राज्य सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला दोन दिवसांची सुट्टी घेता येते. ही रजा वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत उपलब्ध आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सरकारी विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक सुट्टी जाहीर केली होती. यासोबतच महिला विद्यार्थिनींसाठी ७५ टक्के ऐवजी ७३ टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मागील वर्षी सिक्कीम हायकोर्टानेही रजिस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला दोन ते तीन दिवसांची सुट्टी घेता येते.
जगात सर्वप्रथम मासिक पाळी रजेबात जपानमध्ये 1947 मध्ये कायदा करण्यात आला. येथे महिलांना मासिक पाळी देण्यास कंपन्या नकार देऊ शकत नाहीत. इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्समध्येही नोकरदार महिला दर महिन्याला दोन दिवस सुट्टी घेऊ शकतात. तैवानमध्येही मासिक पाळी कालावधीची रजा अनिवार्य आहे. दक्षिण कोरियामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला एक दिवस सुट्टी मिळते. आफ्रिकेतील झांबिया या देशात 2015 पासून मासिक पाळी रजा सक्तीची आहे. येथे महिला दर महिन्याला एक दिवसाची रजा घेऊ शकतात. युरोपमधला स्पेन या एकमेव देशात यासंदर्भातील कायदा आणला गेला आहे. येथे महिला वर्षातून चार वेळा मासिक रजा घेऊ शकतात. मात्र रजा घेण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक आहे. 2016 मध्ये इटलीच्या संसदेत यासंबंधीचे विधेयक आणण्यात आले होते, परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही.