नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळत जातगणनेत ओबीसींचा कॉलम ठेवावा, या मागणीसाठी नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आंदोलन केले.
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा कॅबिनेट निर्णय घेतला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली होती की, आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत (२०२७) ओबीसी आणि इतर जातींची गणना पारदर्शकपणे केली जाईल, मात्र प्रत्यक्षात आता जनगणना अर्जात ओबीसींचा कॉलम नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे पालन केंद्र सरकारने करायला पाहिजे व जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम समावेश करायला पाहिजेच, असे मत ओबीसी आंदोलनातून पुढे आले.
जनगणना आयुक्तांनी २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ प्रश्नांची सूची जाहीर केली आहे, त्यात बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख आहे. मात्र ओबीसींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होईल की नाही, असा संभ्रम ओबीसींच्या मनात निर्माण झालेला आहे. आणि यावर केंद्र सरकार कोणतेही स्पष्टीकरण द्यायला तयार नाही त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगाना / आंध्रप्रदेश आणि ओबीसी महासभा अन्य संघटनांच्या वतीने नवी दिल्ली येथील जंतर मंतर मैदानावर दुपारी २ ते ५ या कालावधीत ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेसह, यूजीसी बिल २०२६ लागू करावे, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, क्रिमिलेअयर ची मर्यादा १३ सप्टेंबर २०१७ वाढली नाही, ती वाढवून २० लाख करण्यात यावी आणि केंद्रात ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, आरक्षणाची ५०% मर्यादा हटविण्यात यावी, केंद्र सरकारने २४३ डी, २४३ टी सेक्शन ६ मध्ये दूरस्थी करून स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यासह इतर मागण्या घेऊन देशव्यापी आंदोलन केले.
यावेळी महाराष्ट्रातील खासदार प्रतिभा धानोरकर, डॉ. नामदेव किरसान, डॉ. प्रशांत पडोळे, श्याम कुमार बर्वे, कल्याण काळे, डॉ. शिवाजी काळे, बळवंत वानखेडे, बाळू मामा म्हात्रे, आदींनी आंदोलनाला भेट दिली.