नवी दिल्ली : आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गाला नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. परंतु नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेमध्ये ७ वर्षात एकदाही वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी ओबासी अधिकारी कर्मचारी संघाने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे केली. संघटनेचे सरचिटणीस राम वाडीभष्मे यांनी राजधानी दिल्लीत रामदास आठवलेंची भेट घेत यासंबंधीचे निवेदन दिले.
नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेमध्ये शेवटीची वाढ २०१७ मध्ये ६ लाखावरून ८ लाख रुपये करण्यात आली होती. नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेत दर तीन वर्षांनी वाढ करण्याचा नियम आहे. मात्र मागील ७ वर्षात एकदाही वाढ झालेली नाही. हा ओबीसी प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अन्याय आहे. त्यांना त्वरित न्याय द्यावा, अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये रिक्त असलेला ओबीसींच्या जागांचा अनुशेष विशेष मोहीम राबवून भरण्यात यावा, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आली आहे. रामदास आठवले यांनी सदर प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आणि सरकारसोबत चर्चा करून ओबीसींच्या कल्याणासाठी योग्य पाऊले उचलणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे राम वाडीभष्मे म्हणाले.