पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी (दि.२९) सांगितले की, LGBTQ ( lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning (or queer)) समुदायातील व्यक्ती संयुक्त बँक खाते उघडू शकतात. त्याचबरोबर समलिंगी संबंध असलेल्या व्यक्तीचे नामनिर्देशन करण्यावर कोणतेही बंधन नाही. अर्थ मंत्रालयाचा हा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबर २०२३ च्या निर्णयाशी संबंधित आहे.
वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे, LGBTQ समुदायातील लोकांसाठी, यापुढे संयुक्त बँक खाते उघडण्यावर किंवा इतर नातेसंबंधातील व्यक्तीला लाभार्थी म्हणून नामनिर्देशित करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. बुधवारी (दि.२८) रोजी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, " समलैंगिक समुदायातील व्यक्तींना संयुक्त बँक खाते उघडण्यासाठी आणि खातेदाराच्या बाबतीत खात्यातील शिल्लक रक्कम प्राप्त करण्यासाठी समलिंगी संबंध नातेसंबंधातील व्यक्तीला नामनिर्देशित करण्यासाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर समुदाय (LGBT समुदाय) साठी हा सल्ला सुप्रिया चक्रवर्ती आणि इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया (रिट) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशानुसार मंत्रालयाने जारी केला आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या सल्लागारात असे म्हटले आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना या संदर्भात स्पष्टीकरण देखील जारी केले आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना बँक खाती उघडण्यात आणि संबंधित सेवांचा लाभ घेण्यासाठी मदत करण्यासाठी आरबीआयने २०१५ मध्ये बँकांना त्यांच्या सर्व फॉर्म आणि अर्जांमध्ये स्वतंत्र कॉलम 'थर्ड जेंडर' समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
२०१५ च्या आदेशानंतर अनेक बँकांनी ट्रान्सजेंडरसाठी सेवा सुरू केल्या. ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने २०२२ मध्ये केवळ ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी 'इंद्रधनुष्य बचत खाते' सुरू केले. तर उच्च बचत दर आणि प्रगत डेबिट कार्ड सुविधांसह अनेक वैशिष्ट्ये ऑफर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२३ च्या निकालानंतर, केंद्राने समलैंगिक समुदायाशी संबंधित अनेक समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी एप्रिल २०२४ मध्ये कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. LGBTQ+ लोकांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जात नाही आणि LGBTQ+ समुदायाला हिंसाचार, छळ किंवा बळजबरीचा धोका नाही याची खात्री करण्यासाठी आणि त्यासाठी उपाययोजना कोणत्या केल्या जावू शकतात. असे काम या समितीला देण्यात आले होते.