पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म आचरणात आणण्याचा आणि तो स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. असे असले तरी, धर्मावरील दुहेरी दावे योग्य नाहीत. धर्माने ख्रिश्चन असणार्या व्यक्तीने नोकरीत आरक्षण मिळवण्याच्या उद्देशाने हिंदू धर्म स्वीकारणे, हे आरक्षणाच्याच विरोधात जाईल. तसेच संविधानाची फसवणूक होईल." असे निरीक्षण नोंदवत सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यासंदर्भातील वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
याचिकाकर्ते सेलवरानी या वल्लुवन जातीच्या आहेत. त्यांनी या आधारे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लिपिकाच्या नोकरीसाठी आरक्षणाच्या लाभांचा दावा केला होता. मात्र राज्य सरकारने त्याचा हा दावा फेटाळला. तसेच उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला सेलवरानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर त्यांनी दाखल केलेल्य याचिकेवर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सेलवरानी यांच्या पालकांचा विवाह हा भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत झाला आहे. कागदपत्रावरुन त्या ख्रिश्चन म्हणून जन्मली होती हेही स्पष्ट होते. त्यांनी हिंदू धर्मात पुनर्परिवर्तन केल्याचे दाखवण्यासाठी कोणतेही कागदपत्रच नाहीत. याचिकाकर्ता या जन्मतः ख्रिश्चन आहेत. त्यामुळे त्यांचा कोणत्याही जातीशी संबंध असू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केल्यावर, व्यक्ती तिची जात गमावते पुनर्परिवर्तनाची वस्तुस्थिती विवादित असल्याने, तेथे कोणत्याही समारंभाद्वारे किंवा आर्य समाजाच्या माध्यमातून धर्मांतर झाले नाही हे दाखवण्यासाठी कोणताही नोंदणीकृत पुरावा नाही. याचिकाकर्ता महिला ख्रिश्चन धर्माची परंपरा पाळते, ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते.असे असूनही तिला स्वत:ला हिंदू म्हणवून अनुसूचित जातीतून नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. या महिलेचा दुहेरी दावा मान्य करता येणार नाही. ख्रिश्चन धर्माचे पालन करताना ती हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही. तिला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिका फेटाळली.