नवी दिल्ली : आठवड्यातून जास्तीत जास्त कामाचे तास ७० किंवा ९० पर्यंत वाढवण्याचा असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, कामगार हा समवर्ती सूची अंतर्गत येणारा विषय असल्याने, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात करतात.
आठवड्यातून जास्तीत जास्त कामाचे तास ७० किंवा ९० तासांपर्यंत असावेत, अशा आशयाचे वक्तव्य नामवंत उद्योजकांनी केले होते. त्यानंतर आता सरकारने असा प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले आहे. कामांच्या तासांनिमित्त केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय औद्योगिक संबंध यंत्रणाच्या निरीक्षक अधिकाऱ्यांद्वारे निर्णय घेतले जातात. तर राज्यांमध्ये कामगार अंमलबजावणी यंत्रणेद्वारे यासंबंधी निर्णय घेतले जातात, असे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यमान कामगार कायद्यांनुसार, कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमसह कामाच्या परिस्थितीचे नियमन कारखाने कायदा १९४८ आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांमधील तरतुदींद्वारे केले जाते. कॉर्पोरेट क्षेत्रासह बहुतेक आस्थापने दुकाने आणि आस्थापना कायद्याद्वारे नियंत्रित केली जातात.
अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारने जारी केलेल्या आर्थिस सर्वेक्षण अहवालानुसार, आठवड्यातून ६० तासांपेक्षा जास्त वेळ कामावर घालवल्याने आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. आर्थिक सर्वेक्षणात या निरीक्षणासाठी पेगा एफ नाफ्राडी बी (२०२१) आणि 'डब्ल्यूएचओ/आयएलओ जॉइंट एस्टीमेट्स ऑफ द वर्क-रिलेटेड बर्डन ऑफ डिसीज अँड इज्युरी' या निष्कर्षांचा हवाला देण्यात आला आहे. कामानिमित्त डेस्कवर जास्त वेळ घालवणे मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि ज्या व्यक्ती दररोज १२ किंवा त्याहून अधिक तास डेस्कवर घालवतात त्यांच्या मानसिक आरोग्याची पातळी त्रासदायक किंवा संघर्षमय असते, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे