नवी दिल्ली : नीती आयोगाची बैठकही राजकारणापासून अलिप्त नव्हती. दक्षिण भारतातील तीन राज्ये बैठकीपासून दूर राहिली. दरम्यान, एनडीएचे प्रमुख सहयोगी असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे देखील बैठकीत दिसले नाहीत. तर नितीश कुमार दुपारी दिल्लीला पोहोचले होते. पण ते बैठकीला उपस्थित राहीले नाहीत. दुसरीकडे, नितीश कुमार उद्या एनडीएच्या राजकीय बैठकीत सहभागी होतील. दिल्लीच्या राजकारणात नितीश कुमार यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय राहिली आहे.
यापूर्वी, केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल केंद्र सरकारकडून लक्ष्य केले जात होते. संघराज्य रचनेत राजकारण केल्याचा आरोपही भाजप करत होता. पण नितीश कुमार यांची अनुपस्थिती भाजपसाठी गप्प बसण्याचे काम करत होती. नितीश यांच्या अनुपस्थितीमुळे बिहार निवडणुकीपूर्वी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. असो, बिहारच्या राजकीय वर्तुळात नितीश कुमार हे पलटुराम म्हणून ओळखले जातात.
नितीश कुमार कधी पक्ष बदलतील हे कोणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही. विशेषतः बिहारमध्ये भाजप ज्या प्रकारे लोजपा प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांना महत्त्व देत आहे, त्यामुळे नितीश कुमार सावध झाले आहेत. चिराग पासवान विधानसभा निवडणूक लढवण्याच्या शक्यतेनंतर, नितीश कुमार त्यांचे राजकीय पाऊल अतिशय सावधगिरीने उचलत आहेत. नीती आयोगाच्या बैठकीपासून अंतर ठेवून त्यांनी एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे विरोधकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. दरम्यान, नितीश कुमार यांनी एनडीएच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीत पोहोचून आपले दोन्ही दरवाजे उघडे ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
नीती आयोगाच्या बैठकीत विरोधकांनी केंद्रीय करांमध्ये वाट्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारला केंद्रीय करांमध्ये राज्याचा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आवाहन केले आहे, त्याचबरोबर समर्पित शहरी परिवर्तन अभियानाची मागणी केली आहे. तर सध्या केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा ४० टक्के आहे. तथापि, राज्यांना फक्त ३६ टक्के मिळतो. स्टॅलिन यांनी या मुद्द्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आणि राज्याचा सहभाग वाढवण्याची मागणी केली. स्टॅलिन यांनी मजबूत सहकारी संघराज्य रचनेच्या गरजेवर भर दिला आणि केंद्र सरकारने राज्यांना समान आर्थिक मदत देण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हरियाणासोबतच्या पाणीवाटपाच्या वादावर सीमावर्ती राज्याविरुद्ध केंद्राने 'पक्षपाती' दृष्टिकोन स्वीकारल्याचा आरोप केला. भाक्रा नांगल धरणांवर सीआयएसएफ तैनात केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला.