देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार  file photo
राष्ट्रीय

देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार

Nishikant Dubey Supreme Court remarks | भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचे वादग्रस्त विधान

मोहन कारंडे

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Nishikant Dubey Supreme Court remarks | झारखंडमधील गोड्डा मतदारसंघाचे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचा आरोप दुबे यांनी केला आहे.

दुबे म्हणाले, "सुप्रीम कोर्ट आपल्या अधिकारसीमांपलीकडे जाऊन काम करत आहे. न्यायालय संसदेनं मंजूर केलेले कायदे रद्द करत आहे आणि अगदी राष्ट्रपतींनाही निर्देश देत आहे, जे की सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 368 नुसार कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, तर न्यायालयाची भूमिका ही त्या कायद्यांची व्याख्या करण्याची असते. जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडेच जायचं असेल, सर्वोच्च न्यायालयच कायदे करणार असेल तर संसद बंद करावी, असे दुबे म्हणाले.

"प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदे अस्तित्वात आहेत. मग सुप्रीम कोर्ट हे नवीन कायदे कोठून आणि कसे तयार करत आहे? राष्ट्रपती देशाचे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करतात आणि संसद कायदे बनवते. अशा स्थितीत तुम्ही संसदेला आदेश कसे देऊ शकता?" असा सवाल दुबे यांनी केला आहे.

नुकत्याच मंजूर झालेल्या वक्फ (सुधारणा) कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ५ मे रोजी पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याचे काही भाग लागू करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते.

दुबे यांच्या विधानापासून भाजपने दूर

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी निशिकांत दुबे यांच्या विधानापासून स्वतःला दूर ठेवत एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी न्यायव्यवस्था आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या विधानांशी भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही. हे त्याचे वैयक्तिक विधान आहे. भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे आणि त्यांचे आदेश आणि सूचना स्वीकारल्या आहेत. एक पक्ष म्हणून आमचा विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. शिवाय, ते संविधानाच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत स्तंभ आहे. मी सर्वांना अशी विधाने न करण्याची सूचना केल्याचे नड्डा म्हणाले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT