नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस अर्थात एक एप्रिलपासून देशात महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीपासून ते बँक खाते, क्रेडिट कार्ड आदींच्या नियमावलीतील बदलास प्रारंभ होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केलेल्या नवीन कर दरांची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासूनच होणार आहे.
प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला तेल आणि वायू वितरण कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींत बदल होतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये व्यावसायिक (19 किलो) एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून आले आहेत; तर घरगुती (14 किलो) गॅस सिलिंडरच्या किमती स्थिर आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस ग्राहकांना गॅसच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात सवलतीची अपेक्षा आहे.
एप्रिल 2025 पासून क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये रिवॉर्ड पॉईंटस् आणि अन्य सुविधांमध्ये बदल होईल. भारतीय स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकसह इतर अनेक बँका त्यांच्या बचत खात्यांमध्ये न्यूनतम शिल्लक नियम बदलत आहेत. नवीन नियमांनुसार, खातेधारकांना सेक्टरनुसार मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागेल. खात्यात पुरेसा शिल्लक नसेल, तर दंड आकारला जाऊ शकतो.
जर एखाद्या मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले यूपीआय खाते दीर्घकाळ सक्रिय नसेल तर बँक ते बंद करू शकते. जर तुम्ही तुमच्या यूपीआय अकाऊंटचा बराच काळ वापर केला नसेल, तर एक एप्रिलपासून तुमच्या बँकेच्या रेकॉर्डमधून तो नंबर हटवला जाऊ शकतो.
12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करमुक्ती मिळेल. वेतनधारक कर्मचार्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये करण्यात आले आहे. याचा अर्थ 12.75 लाख रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्यांना कर भरावा लागणार नाही. हे नियम केवळ नवीन कर प्रणाली स्वीकारणार्यांसाठी लागू असतील.