नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. शांतता राखण्यासाठी १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार सादर करण्याच्या सूचनेला बोरा यांनी आव्हान दिले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथील आंदोलनादरम्यान त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था तैनात असून, संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना तपासादरम्यान आवश्यक खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यामुळे, त्यांना १०,००० रुपयांचा जामीन सादर करावा लागेल.
न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी आदेश देताना सांगितले की, या प्रक्रियेत पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे आणि विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना तपासापूर्वी बोरा यांना सर्व कागदपत्रे देण्याचे निर्देश दिले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नेहा बोरा यांना १६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथील आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आले होते. असा आरोप आहे की, त्यांनी सायंकाळी ५ वाजता मंडी हाऊस येथे शांततापूर्ण सभेचे आवाहन केले होते आणि कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये तिरंगा फडकवण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. हे आंदोलन मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा एक भाग होते.
याचिकेनुसार, बोरा यांना सायंकाळी ५:३० वाजता ताब्यात घेण्यात आले आणि प्रथम एका अज्ञात ठिकाणी आणि नंतर आर. के. पुरम पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. रात्रभर ताब्यात ठेवल्यानंतर १७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ६ वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर, १८ ऑक्टोबर रोजी, त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून बीएनएसएसच्या कलम १२६, १३० आणि १३५(३) अंतर्गत नोटीस मिळाली. त्या नोटीसमध्ये म्हटले होते की, त्यांच्यावर मंडी हाऊस येथे घोषणाबाजी करणे, जंतर मंतर परिसरात मनाई आदेश असूनही वारंवार आंदोलन करणे आणि १६ ऑक्टोबर रोजी लोकांना भडकवल्याचा आरोप आहे.
बोरा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की, आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण होते आणि हिंसाचाराचे कोणतेही आवाहन नव्हते. लोकशाहीत सरकार बदलण्याची मागणी करणे चुकीचे नाही. कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता यांत्रिकपणे नोटीस बजावण्यात आली होती. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला की, कलम १२६ अन्वये, मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई करण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहे आणि त्यावेळी मंडी हाऊस परिसरात बीएनएसएसच्या कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे सर्व युक्तिवाद ऐकून याचिका फेटाळली, परंतु दंडाधिकाऱ्यांना निष्पक्ष चौकशी करून सर्व पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले.