पुढारी ऑनलाईन डेस्क : NEET-UG 2024 मधील पेपर फुटी आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करणार्यां याचिकांवर आज दि. १४ सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला नोटीस बजावली आहे. NEET 2024 मधील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांची आणि इतर अनियमिततांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. याशिवाय, विविध उच्च न्यायालयातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या याचिकेवर न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीसही बजावली आहे. या याचिकेवर ८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांच्या आधारे NEET-UG रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, असा युक्तीवाद नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या वकिलांनी केला. यावर आम्ही एनटीएला नाेटीस बजावत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. NEET 2024 मधील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांची आणि इतर अनियमिततांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
NEET-UG 2024मध्ये ग्रेस गुण देण्यात आलेल्या 1,563 पेक्षा अधिक उमेदवारांच्या निकालांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे गुण परीक्षेदरम्यान वाया गेलेल्या वेळेची भरपाई करण्याच्या उद्देशाने दिले हाेते. आता या 1,563 उमेदवारांचे गुणपत्रक रद्द करण्यात आले आहे, अशी माहिती नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने आज ( दि. १३) सर्वोच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, वैद्यकीय प्रवेशसाठीचे NEET-UG समुपदेशनाला स्थगिती देण्यात येणार नाही, असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. १३) झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले हाेते.
नीट परीक्षेत पेपरफुटी व निकालातील वाढीव गुण प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वप्रथम ११ जूनला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली हाेती. परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला आहे, त्यामुळे एनटीएकडून उत्तर हवे आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला नोटीस बजावली हाेती. तसेच पुढील सुनावणी ८ जुलै राेजी हाेईल. ताेपर्यंत 'एनटीए'ने उत्तर दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले हाेते.