नवी दिल्ली : 'नीट' (NEET-UG) प्रवेश परीक्षेतील अनियमितता आणि गैरकारभारावरून दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीकडून (CJP) तीव्र आंदोलने सुरू असतानाच, केंद्र सरकारने याप्रकरणी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) आपल्या ४७ अधिकाऱ्यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ केले आहे. तसेच आणखी अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे शुक्रवारी सूत्रांकडून समजते आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षा पद्धतीतील अनियमितता दूर करून संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडून हे मोठे अभियान राबवले जात आहे. या कारवाईपूर्वी गुरुवारी केंद्र सरकारने प्रशासनात मोठा फेरबदल करत १७ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. यामध्ये उच्च शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांना पदावरून हटवून त्यांच्या जागी १९९४ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची नवे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
NTA या संस्थेच्या संपूर्ण पुनर्रचना आणि सुधारणा अभियानाचा भाग म्हणून दोषी आढळलेल्या काही अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई केली जाणार आहे. भविष्यात या संस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक सुधारणात्मक पावले उचलली जातील आणि परीक्षा आयोजनाच्या 'आउटसोर्सिंग' मॉडेलमध्येही आमूलाग्र बदल केले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गेल्या काही काळापासून पेपर लीक आणि परीक्षांमधील गोंधळामुळे NTA च्या कारभारावर सातत्याने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. विद्यार्थ्यांचा वाढता असंतोष पाहता, प्रशासकीय चौकशीच्या अहवालाच्या आधारे एजन्सीच्या संपूर्ण संरचनेत व्यापक बदल (ओवरहॉल) करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आगामी दिवसांत परीक्षा यंत्रणा अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि मजबूत करण्यासाठी आणखी काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असे संकेत शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आले आहेत.
उल्लेखनीय आहे की, NTA वर देशातील प्रमुख प्रवेश परीक्षांची जबाबदारी असते. यामध्ये NEET (UG), राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (NTET), JEE (Main), CUET (UG व PG), UGC-NET, राष्ट्रीय सामायिक प्रवेश परीक्षा (NCET) आणि ICAR AIEEA (PG) यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या परीक्षांचा समावेश आहे. मात्र, NEET पेपर लीक प्रकरणामुळे या एजन्सीच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. NTA पूर्णपणे बरखास्त करण्याची मागणी काही घटकांकडून केली जात असली, तरी असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
NTA वरील या कारवाईच्या काही तास आधीच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपर लीक प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद असलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसद भवन परिसरात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून, पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.
हे नवीन विधेयक 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४' मध्ये सुधारणा करेल. या कायद्यानुसार संघटित पद्धतीने पेपर लीक करणाऱ्या गुन्हेगारांना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि तब्बल १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.