नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने 'नीट' प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समुदायाला दिलेल्या 10% आरक्षण प्रकरणी दाखल याचिकेवर तत्काळ खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिला आहे. राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET 2025 ) पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांबाबत विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले. असे वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवर आणि त्यामध्ये न्याय्य व समान विचार मिळण्याच्या त्यांच्या हक्कावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. न्या. बी.आर.गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात याआधीपासूनच प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या गुणात्मक निकषावर विचार करण्यास नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या शैक्षणिक तातडीच्या मुद्द्याची दखल घेत नीटसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घ्यावी. हजारो विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा विचार करता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तात्पुरत्या दिलासा (interim relief) देण्याच्या मुद्द्यावर शक्य तितक्या लवकर विचार करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
'नीट' परीक्षार्थी दीया रमेश राठी आणि इतर दोन विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण अधिनियम, 2024 ची घटनात्मक वैधता आव्हानात आणण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार मराठा समुदायाला शिक्षण व सार्वजनिक रोजगारात 10% आरक्षण देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याची किंवा कमीतकमी तो NEET 2025 च्या प्रवेश प्रक्रियेत लागू न करण्याची मागणी केली आहे.