नवी दिल्ली : उच्च शिक्षण संस्थांसाठी विविध प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (एनटीए) संस्थात्मक स्वरूप देण्याबरोबरच तांत्रिक बदल करून ती अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारखे प्रकार घडणार नाहीत, असे निरीक्षण यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. तसेच, राधाकृष्णन समिती आणि नंदन निलेकणी समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारला दिले.
प्रवेश परीक्षा सुरळीतपणे घेण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा अस्तित्वात असावी आणि त्यासाठी विविध तांत्रिक बदल घडवून आणले जावेत, यावरही न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने जोर दिला. ‘नीट’ पेपरफुटीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
‘एनटीए’ देशाला अभिमान वाटेल अशी एक सक्षम आणि चैतन्यशील संस्था असावी, हे सुनिश्चित करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. तुम्ही तिला संस्थात्मक स्वरूप दिले नाही, तर अनुभवी लोकांच्या बदल्या होतात आणि त्यांचा संपूर्ण अनुभव वाया जातो. अनेक तांत्रिक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
‘आम्हाला माहिती मिळाली आहे की, नंदन निलेकणी समितीने एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), ब्लॉकचेन इत्यादींशी संबंधित सुधारणांची शिफारस केली आहे. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होईल.
‘नीट’ची सध्याची यंत्रणा त्रुटीरहित : केंद्र सरकार
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि अभेद्य करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.
प्रश्नपत्रिका नेणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’
परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिकांचे सीलबंद संच पाठवले जातात. त्या एका लोखंडी पेटीत ठेवलेल्या असतात, ज्याला उघडता न येणारे कुलूप असते. ते कुलूप केवळ तोडूनच उघडावे लागते; त्याला कोणतीही चावी किंवा डिजिटल कोड नसतो. प्रश्नपत्रिका वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’द्वारे लक्ष ठेवले जाते. दोन स्वतंत्र पेट्यांमध्ये प्रश्नपत्रिकांचे दोन संच असतात, असे तुषार मेहता यांनी सांगितले.